यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) ने बुधवार को एक परामर्श जारी कर विमानन कंपनियों को 31 अगस्त 2026 तक जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से बचने की सिफारिश की। एजेंसी ने संपूर्ण जॉर्डनियाई आकाशीय क्षेत्र को सभी ऊंचाइयों पर 'उच्च जोखिम' वाला क्षेत्र घोषित किया है। इसके साथ ही, यूरोपीय संघ ने बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान की खाड़ी के साथ-साथ ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र से भी बचने की सलाह दी है।

EASA के अनुसार, यह कदम ईरान की ओर से जॉर्डन में लक्ष्यों पर बार-बार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों तथा जॉर्डन की वायु रक्षा प्रणालियों के सक्रिय होने से उत्पन्न बढ़ते जोखिम को देखते हुए उठाया गया है। एजेंसी ने चेताया कि इन हमलों और रक्षात्मक कार्रवाइयों के चलते नागरिक विमानों की गलत पहचान, मिसाइलों के मार्ग में आने और मलबा गिरने का खतरा बढ़ गया है। जॉर्डन की सेना ने 22 जुलाई को ईरान से हुए दो नए हमलों को विफल करने का दावा किया, जिसमें छह मिसाइलों का पता लगाकर चार ड्रोन मार गिराए गए; हालांकि अम्मान ने किसी जनहानि या भौतिक क्षति की सूचना नहीं दी। दूसरी ओर, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 'जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों' पर हमलों की जिम्मेदारी ली और दो अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इस सिफारिश का यूरोपीय विमानन कंपनियों की परिचालन योजनाओं पर सीमित प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि वे पहले से ही यूरोप-एशिया मार्गों के लिए मिस्र और सऊदी अरब के अपेक्षाकृत सुरक्षित हवाई क्षेत्र को प्राथमिकता देती हैं। फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, मध्य पूर्व की विमानन कंपनियां बुधवार को भी जॉर्डन के ऊपर से उड़ान भरती रहीं। गौरतलब है कि यह सिफारिश जॉर्डन के आकाश को औपचारिक रूप से बंद करने का आदेश नहीं है; जॉर्डन के अधिकारियों ने अब तक कोई सामान्य उड़ान प्रतिबंध लागू नहीं किया है, जिससे जोखिम कम करने के लिए एयरलाइनों के विकल्प सीमित हो गए हैं। यह परामर्श यूरोपीय संघ के नियमों के तहत परिचालन करने वाली गैर-यूरोपीय कंपनियों पर भी लागू होता है।

यह घटनाक्रम ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव तथा अप्रैल में घोषित और जून में विस्तारित अस्थायी युद्धविराम के बार-बार उल्लंघन की पृष्ठभूमि में सामने आया है। EASA के अनुसार, मध्य जुलाई से सुरक्षा स्थिति तेजी से बिगड़ी है और सैन्य गतिविधियों में वृद्धि ने जॉर्डन के हवाई क्षेत्र को प्रभावित किया है। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के संदर्भ में, यह स्थिति पश्चिम एशिया के हवाई मार्गों पर निर्भर उड़ानों के लिए अतिरिक्त चुनौती पेश कर सकती है, हालांकि भारतीय विमानन कंपनियां पहले से ही वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करती हैं। फिलहाल, EASA की सिफारिश 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी है और जॉर्डन का हवाई क्षेत्र आधिकारिक रूप से खुला है; स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है।