ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र क़ालीबाफ़ ने बुधवार को चेतावनी दी कि यदि ईरान को अपना तेल बेचने से रोका गया तो क्षेत्र का कोई भी देश होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल निर्यात नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने इस संघर्ष का समीकरण “या तो सब, या कोई नहीं” बताया और कहा कि जलडमरूमध्य की सुरक्षा अमेरिकी सेना की अनुपस्थिति पर निर्भर है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के कुछ घंटों बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज़ पर हमले की स्थिति में अमेरिका ईरान के एक पुल या बिजली संयंत्र को नष्ट कर देगा।

वाशिंगटन और तेहरान दोनों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मनीला में कहा कि ईरान ने जलडमरूमध्य में जहाज़ों की मुक्त आवाजाही से जुड़े प्रारंभिक समझौते का उल्लंघन किया है और वह बातचीत को गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ईरान जलमार्ग पर नियंत्रण का प्रयास करता रहेगा, अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि समझौता उन्हें जलडमरूमध्य में नौवहन पर अधिकार देता है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि जलडमरूमध्य की दक्षिणी नौवहन लेन में खनन कर दिया गया है और जहाज़रानी कंपनियों को उस मार्ग से बचने की सलाह दी गई है। वहीं, एक अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने तस्नीम समाचार एजेंसी को बताया कि यदि अमेरिका ने ईरानी पुलों या बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो तेहरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों वाली ऊर्जा अवसंरचनाओं और पुलों को निशाना बनाएगा।

वैश्विक ऊर्जा बाज़ार पर इस टकराव का सीधा असर दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड की क़ीमत कुछ समय के लिए 95 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँच गई और बाद में 93 डॉलर के आसपास आ गई। समुद्री यातायात निगरानी आँकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब ने अपने लाखों बैरल कच्चे तेल को लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह की ओर पुनर्निर्देशित कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जहाज़ों को सऊदी बंदरगाहों से दूर रहने की चेतावनी दी है, जिससे बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य में जोखिम बढ़ गया है। यदि दोनों जलमार्ग एक साथ असुरक्षित हो गए तो टैंकरों को स्वेज़ नहर के लंबे रास्ते पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे यात्रा में सप्ताह भर का अतिरिक्त समय लगेगा और परिवहन लागत बढ़ेगी। दक्षिण एशियाई देशों, विशेषकर भारत के लिए, जो अपनी तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करते हैं, आपूर्ति में किसी भी बाधा का अर्थ ऊर्जा लागत में तीव्र वृद्धि और आर्थिक दबाव होगा।

यह संघर्ष 28 फ़रवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमलों के साथ शुरू हुआ था, जिसके बाद तेहरान ने इज़राइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले खाड़ी देशों पर जवाबी हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, मंगलवार रात लगभग 75 मिनट तक चले हवाई हमलों में ईरानी सैन्य अभियान केंद्रों, समुद्री क्षमताओं और ड्रोन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हालिया अमेरिकी हमलों में हज़ारों लोग मारे गए हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। फ़िलहाल कोई कूटनीतिक पहल सक्रिय नहीं दिख रही है और दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए हैं।