विश्व बैंक ने एक जुलाई को जारी अपनी वार्षिक आय वर्गीकरण रिपोर्ट में वियतनाम, फिलीपींस और श्रीलंका को निम्न-मध्यम आय से उच्च-मध्यम आय श्रेणी में पदोन्नत कर दिया। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया की सभी पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं—सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस—अब उच्च-मध्यम आय या उससे ऊपर के स्तर पर आ गई हैं। श्रीलंका के लिए यह वर्गीकरण 2022 के आर्थिक संकट के बाद पहली बार वापसी का प्रतीक है, जबकि वियतनाम 2009 से और फिलीपींस 1980 के दशक के अंत से निचली श्रेणी में थे।

वर्गीकरण का आधार एटलस पद्धति से मापी गई सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति है, जो घरेलू उत्पादन के साथ विदेशों से होने वाली आय को भी शामिल करती है। वित्त वर्ष 2027 के लिए उच्च-मध्यम आय की सीमा 4,636 डॉलर निर्धारित की गई थी। वियतनाम की प्रति व्यक्ति जीएनआई 2025 में 4,970 डॉलर और फिलीपींस की 4,850 डॉलर रही, जो निर्यात-आधारित विनिर्माण, सेवाओं, पर्यटन और प्रेषण जैसे क्षेत्रों में व्यापक विस्तार से संचालित हुई। श्रीलंका की वास्तविक जीडीपी 2025 में 5 प्रतिशत बढ़ी, जो औद्योगिक उत्पादन, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन में सुधार से प्रेरित थी।

इस पदोन्नति के साथ विकास वित्तपोषण की शर्तें बदलेंगी। फिलीपींस के आर्थिक नियोजन सचिव आर्सेनियो बालिसाकन ने स्वीकार किया कि रियायती आधिकारिक विकास सहायता में समय के साथ कमी आ सकती है, लेकिन मजबूत बुनियादी आर्थिक ढांचे और बेहतर बाजार पहुंच से यह समायोजन संतुलित हो जाएगा। वहीं, वियतनाम जनसांख्यिकीय दबाव से भी जूझ रहा है। एक जुलाई से ही वहां नया जनसंख्या कानून लागू हुआ है, जो दूसरे बच्चे पर मातृत्व अवकाश छह से बढ़ाकर सात माह करता है और प्रसव पूर्व जांच तथा नवजात देखभाल पर सब्सिडी के साथ 228 डॉलर तक का एकमुश्त नकद भुगतान प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वियतनाम प्रमुख फाम थी लान के अनुसार, यह परिवार नियोजन नियंत्रण से जनसांख्यिकीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है, क्योंकि देश की प्रजनन दर 1.93 पर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अगले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास दर 7-8 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत क्षेत्रों को केंद्र में रखा गया है। सरकार 2027 में पूंजीगत व्यय के लिए 6 अरब डॉलर आवंटित करने की योजना बना रही है और प्रतिभा पलायन रोकने के लिए वैकल्पिक प्रोत्साहन योजनाओं पर विचार कर रही है। फिलीपींस ने मध्य-पूर्व तनाव और अल नीनो के प्रभावों को देखते हुए 2026 से 2030 के विकास लक्ष्यों में कटौती की है। विश्व बैंक का यह वर्गीकरण जून 2027 तक वैश्विक संदर्भ बना रहेगा, और तब तक इन अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती मध्य-आय जाल से बचते हुए समावेशी विकास को गति देना होगी।