चीनी प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने इस सप्ताह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित संघीय न्यायालय में पेंटागन के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। कंपनी ने अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 8 जून को जारी उस काली सूची से नाम हटाने की मांग की है, जिसमें उसे 'चीनी सैन्य कंपनी' करार दिया गया था। अलीबाबा का तर्क है कि यह निर्णय तथ्यात्मक और कानूनी आधार से रहित, मनमाना तथा अमेरिकी संविधान के तहत उचित प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस सूची में शामिल होने का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि 30 जून से पेंटागन सूचीबद्ध कंपनियों या उनकी सहायक इकाइयों के साथ कोई नया अनुबंध नहीं कर सकेगा, और अमेरिकी लॉबिंग फर्मों पर लगे प्रतिबंधों के चलते अलीबाबा के वर्षों पुराने कानूनी सलाहकारों ने संबंध तोड़ लिए हैं।

पेंटागन के अनुसार, अलीबाबा चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राज्य परिसंपत्ति नियामक एसएएसएसी से अप्रत्यक्ष संबद्धता के कारण 'सैन्य-नागरिक संलयन' रणनीति में योगदानकर्ता है, जो चीनी रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करती है। इसके जवाब में अलीबाबा ने कहा कि उसका निदेशक मंडल पूर्णतः स्वतंत्र है और किसी सदस्य का सैन्य संबद्धता नहीं है। कंपनी ने यह भी रेखांकित किया कि चीन में कार्यरत हर बहुराष्ट्रीय कंपनी—जिनमें अमेरिकी फर्में भी शामिल हैं—को समान स्थानीय नियमों का पालन करना होता है, और उसके उत्पाद खुदरा, लॉजिस्टिक्स व क्लाउड सेवाओं के लिए हैं, न कि हथियारों या खुफिया कार्यों के लिए। अलीबाबा ने यह भी बताया कि उसके शेयरधारकों में जेपी मॉर्गन, सिटीग्रुप और ब्लैकरॉक जैसी प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। पेंटागन ने लंबित मुकदमे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

यह कानूनी कार्रवाई अमेरिका-चीन प्रौद्योगिकी प्रतिद्वंद्विता के व्यापक संदर्भ में हुई है। 8 जून को पेंटागन ने अपनी सूची में बायडू, बीवाईडी, एनआईओ और वूशी एपटेक सहित कई अन्य चीनी कंपनियों को जोड़ा, जिससे कुल संख्या 188 हो गई। वूशी ने भी 11 जून को इसी प्रकार का मुकदमा दायर किया था। अमेरिकी कानून के तहत यह प्रतिबंध न केवल प्रत्यक्ष रक्षा अनुबंधों को रोकता है, बल्कि लॉबिंग फर्मों के साझा उपयोग पर रोक लगाकर सूचीबद्ध कंपनियों की वाशिंगटन में राजनीतिक-कानूनी आवाज को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर देता है। अलीबाबा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा और अमेरिकी संबंधों के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

बीजिंग ने इस कदम के जवाब में सोमवार को 10 अमेरिकी रक्षा और दुर्लभ खनिज कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण लगा दिया तथा 46 अमेरिकी फर्मों—जिनमें लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन शामिल हैं—से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। यह विवाद पिछले माह बीजिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संबंध स्थिर करने के लिए हुई बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों की नाजुकता को उजागर करता है। मुकदमा अब कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में लंबित है; पेंटागन का अनुबंध प्रतिबंध 30 जून से प्रभावी होगा। अलीबाबा ने सूची से तत्काल नाम हटाने की मांग की है, जबकि अमेरिकी प्रशासन ने अब तक किसी रियायत का संकेत नहीं दिया है। यह मामला अन्य सूचीबद्ध चीनी कंपनियों के लिए कानूनी मिसाल स्थापित कर सकता है और आगामी महीनों में अमेरिका-चीन आर्थिक संबंधों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।