अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन नेतृत्व ने बुधवार को 95 अरब डॉलर का एक बजट प्रस्ताव जारी किया, जो मध्यावधि चुनावों से पहले रक्षा, कृषि और चुनावी नियमों पर पार्टी-रेखीय विधायी प्रक्रिया का तीसरा प्रयास है। इस ढांचे के तहत 73 अरब डॉलर सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए निर्धारित हैं, जिसमें ईरान के साथ जारी युद्ध से जुड़ा वित्तपोषण शामिल है। साथ ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों से प्रभावित किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता और 10 अरब डॉलर राज्यों को मतदाता पहचान पत्र व नागरिकता प्रमाणन जैसे प्रावधान अपनाने के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में रखे गए हैं। रिपब्लिकन सूत्रों के अनुसार, यह राशि मूल सेव अमेरिका अधिनियम के कुछ हिस्सों को लागू करने की लागत वहन करने के लिए राज्यों को दी जाएगी, ताकि सीनेट के बजट सुलह नियमों के दायरे में रहा जा सके।

डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस योजना को युद्ध को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए विधायी और वित्तीय स्तर पर विरोध तेज कर दिया है। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और सीनेटर एडम शिफ ने युद्ध शक्तियों अधिनियम के तहत प्रस्ताव लाकर ईरान युद्ध को समाप्त करने की मांग की है, जबकि सदन में डेमोक्रेटिक सदस्यों ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण विधेयक (एनडीएए) को प्रक्रियात्मक बाधा से रोक दिया, जिसका वार्षिक बजट लगभग एक ट्रिलियन डॉलर है। डेमोक्रेटिक पक्ष का तर्क है कि जब तक प्रशासन युद्ध की रणनीति और उद्देश्यों पर स्पष्ट जवाब नहीं देता, तब तक वे ऐसे किसी भी बजट को मंजूरी नहीं देंगे जो सैन्य कार्रवाई को जारी रखने में सहायक हो। साथ ही, कांग्रेस की संयुक्त आर्थिक समिति के डेमोक्रेटिक सदस्यों के अनुमान के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी उपभोक्ता ईंधन पर लगभग 56.4 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च कर चुके हैं, जिसे वे प्रशासन पर दबाव बनाने का एक आर्थिक आयाम बता रहे हैं।

रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही राजकोषीय रूढ़िवादी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इसमें नए खर्च की भरपाई के लिए कहीं और कटौती का प्रावधान नहीं है। सदन के सदस्य वॉरेन डेविडसन ने सोशल मीडिया पर इसे 'डीओए' यानी 'आते ही मृत' करार दिया। जिम्मेदार संघीय बजट समिति की अध्यक्ष माया मैकगिनीज ने भी चेतावनी दी कि ब्याज लागत सहित यह विधेयक अगले दशक में 100 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज बढ़ा सकता है। इस आंतरिक खिंचाव के बीच, रिपब्लिकन नेतृत्व व्हाइट हाउस के अधिक रक्षा खर्च के दबाव और घाटे को लेकर सतर्क सांसदों की चिंताओं के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है।

बजट सुलह प्रक्रिया के तहत यह प्रस्ताव सीनेट में साधारण बहुमत से पारित हो सकता है, जिससे डेमोक्रेटिक फिलिबस्टर को दरकिनार किया जा सकेगा। हालांकि, सीनेट के बर्ड नियम के कारण केवल खर्च और कर से जुड़े प्रावधान ही इसमें शामिल किए जा सकते हैं, इसलिए सेव अमेरिका अधिनियम के स्थान पर राज्यों को अनुदान देने का विकल्प चुना गया है। सीनेट बजट समिति के सदस्य रोजर मार्शल ने संकेत दिया कि यदि प्रावधान सही ढंग से लिखा गया तो यह नियमों की कसौटी पर खरा उतर सकता है, लेकिन उन्होंने इसे केवल अस्थायी उपाय बताते हुए व्यापक विधायी समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सदन की बजट समिति गुरुवार को इस प्रस्ताव पर विचार करेगी, और रिपब्लिकन नेतृत्व अगले सप्ताह के अंत तक पूर्ण सदन में मतदान कराना चाहता है। यदि यह पारित होता है, तो समितियां गर्मियों के अंत तक विस्तृत विधेयक तैयार करेंगी, जिसे नवंबर के चुनावों से पहले सीनेट में भेजा जाएगा। फिलहाल, सदन में 218-212 के बेहद कम बहुमत के साथ, हर रिपब्लिकन वोट अहम होगा, और राजकोषीय असंतोष या युद्ध-विरोधी भावना किसी भी पक्ष से इस योजना को पटरी से उतार सकती है।