इज़राइल ने जेल सुरक्षा के लिए मगरमच्छों के इस्तेमाल का रास्ता साफ़ किया
पर्यावरण मंत्री के वर्गीकरण बदलने के बाद फ़लस्तीनी बंदियों वाली जेलों के आसपास नील के मगरमच्छ तैनात करने की योजना पर विवाद गहराया।
इज़राइल की पर्यावरण संरक्षण मंत्री इदित सिलमैन ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर कर नील के मगरमच्छों को जंगली जीव की श्रेणी से हटाकर “क़ैद में पाले गए वन्यजीव” का दर्जा दे दिया। इस निर्णय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन सरीसृपों को जेल तोड़कर भागने की कोशिशों को रोकने जैसे सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का क़ानूनी रास्ता साफ़ हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर, जो पिछले दिसंबर से फ़लस्तीनी बंदियों वाली जेलों को मगरमच्छों से घेरने का प्रस्ताव उठाते रहे हैं, ने इस फ़ैसले का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर एआई-जनित तस्वीर साझा की जिसमें वे पट्टे पर मगरमच्छ लिए नज़र आ रहे हैं।
इस क़दम का इज़राइली प्रकृति एवं उद्यान प्राधिकरण और पर्यावरण संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने यनेट न्यूज़ से कहा, “हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए; ये हमारी रक्षा करें, ऐसा नहीं है।” पर्यावरण मंत्रालय की कानूनी सलाहकार नेता ड्रोरी ने अपनी राय में स्पष्ट किया कि जेल सेवा के पास मगरमच्छ जैसे ख़तरनाक वन्यजीवों को रखने की विशेषज्ञता नहीं है और यह योजना क़ानूनी व पेशेवर आधार से रहित है। इज़राइली चैनल 13 के अनुसार, जब बेन गवीर ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा था तो जेल सेवा के कई अधिकारियों ने इसका मज़ाक उड़ाया था।
नए नियमों के तहत इन जानवरों की निगरानी प्राधिकरण से हटाकर किसी “सुरक्षा निकाय” को सौंप दी जाएगी, जिसमें बेन गवीर के अधीन इज़राइल जेल सेवा भी शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, योजना सबसे पहले दक्षिणी इज़राइल की केत्ज़ियोत जेल पर लागू हो सकती है, जहाँ 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद पकड़े गए हमास के अनेक लड़ाके बंद हैं। मानवाधिकार संगठन लंबे समय से इज़राइली हिरासत केंद्रों में फ़लस्तीनियों के साथ व्यापक दुर्व्यवहार, यातना और भुखमरी के आरोप लगाते रहे हैं। पर्यावरण समूहों ने यह भी चेतावनी दी है कि सर्दियों में मगरमच्छों का चयापचय बेहद धीमा हो जाता है, जिससे सुरक्षा के लिहाज़ से इनकी प्रभावशीलता संदिग्ध रहती है।
यह प्रस्ताव अमेरिका के फ़्लोरिडा स्थित एक विवादास्पद आप्रवासी निरोध केंद्र से प्रेरित बताया जाता है, जिसे “एलीगेटर अल्काट्राज़” कहा जाता था और जो एक साल से भी कम समय में बंद कर दिया गया। इज़राइली मीडिया के अनुसार, बेन गवीर ने उस सुविधा का हवाला देते हुए अपनी योजना को आगे बढ़ाया था। फ़िलहाल मामला प्रकृति एवं उद्यान प्राधिकरण की आगामी पूर्ण बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा, हालाँकि मंत्री सिलमैन ने अपनी कानूनी सलाहकार की राय को दरकिनार करते हुए आदेश जारी कर दिया है। इस बीच, योजना के क्रियान्वयन को लेकर क़ानूनी और प्रशासनिक अड़चनें बनी हुई हैं।
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.70 | critical |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.80 | critical |
| चीनी प्रेस | 0.00 | neutral |
Israel opens the door to a dangerous and cruel measure, driven by a far-right minister, that prioritizes security over animal welfare and human rights.
By focusing on Ben Gvir's figure and the U.S. precedent, the measure is portrayed as an authoritarian escalation rather than an administrative decision.
It omits that the specific prison is Ketziot, holding Palestinian detainees captured after October 7, which would contextualize the measure within post-attack repression.
Italy and France denounce a medieval and inhumane project that turns crocodiles into tools of repression against Palestinians, backed by a far-right minister.
By using historical analogies (Neapolitan legend) and citing protests from environmental authorities, a picture of barbarity and illegality is constructed.
It omits that the reclassification could have other legitimate uses, such as conservation, and focuses solely on the prison aspect.
China reports the regulatory change as an administrative move, emphasizing legal procedure and security objectives, without value judgment.
By presenting the decision as a simple technical reclassification, it avoids discussing political and humanitarian implications, normalizing the measure.
It omits that the proposal is specifically for Palestinian detainees and that Ben Gvir is a far-right minister, as well as criticism from environmental authorities.
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