अमेरिकी न्याय विभाग ने 23 जून को घोषणा की कि 455 व्यक्तियों पर 6.5 अरब डॉलर से अधिक की स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश के अनुसार, यह अमेरिकी इतिहास में स्वास्थ्य धोखाधड़ी के विरुद्ध सबसे बड़ा संयुक्त संघीय और राज्य-स्तरीय प्रयास है। इस समन्वित कार्रवाई में 45 राज्यों और क्षेत्रों में गिरफ्तारियां हुईं, और 12.7 करोड़ डॉलर नकद, विलासिता की गाड़ियां तथा आभूषण जब्त किए गए। आरोपों में धर्मशाला मालिकों द्वारा गैर-जरूरी मरीजों को भर्ती कर मेडिकेयर से करोड़ों का भुगतान लेना, बेघर लोगों के नाम पर कभी न दी गई सेवाओं का बिल बनाना, और कॉलेज एथलीटों को अनावश्यक हृदय जांच के लिए मजबूर कर बीमा कंपनियों को फर्जी दावे भेजना शामिल है।

व्हाइट हाउस और न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्रवाई को करदाताओं के धन की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया। स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर और मेडिकेयर-मेडिकेड सेवा प्रशासक डॉ. मेहमत ओज़ ने जोर देकर कहा कि प्रशासन अब पुरानी 'भुगतान करो और पीछा करो' नीति को समाप्त कर रहा है। इसके बजाय, उन्नत डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए धोखाधड़ी के दावों को राजकोष से धन निकलने से पहले ही पकड़ने और रोकने की प्रणाली लागू की जा रही है। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि प्रशासन के कुछ कदम राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक समर्थक राज्यों और मेडिकेड जैसे कार्यक्रमों को निशाना बनाते हैं, जिन्हें रूढ़िवादी लंबे समय से सीमित करना चाहते थे।

इस अभियान के तहत संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने अपनी 'मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स' सूची में दो अंतरराष्ट्रीय फरारों को शामिल किया। खालिद अहमद सतारी पर 54.7 करोड़ डॉलर की आनुवंशिक जांच धोखाधड़ी का आरोप है और माना जाता है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में छिपा है। एमिली थाई पर आरोप है कि उसकी प्रयोगशाला ने मेडिकेयर को लगभग 14.2 करोड़ डॉलर का झूठा बिल भेजा और 9.5 करोड़ डॉलर हड़प लिए; वह टखने की निगरानी यंत्र काटकर वियतनाम भाग गई। न्याय विभाग ने संघीय व्यापार आयोग और आंतरिक सुरक्षा विभाग के साथ नए डेटा-साझाकरण समझौतों की भी घोषणा की, जिससे टेलीमार्केटिंग और टेलीमेडिसिन धोखाधड़ी की शिकायतों तथा संदिग्ध प्रदाताओं की यात्रा सूचनाओं तक पहुंच बढ़ेगी।

यह कार्रवाई अमेरिकी प्रशासन के व्यापक धोखाधड़ी विरोधी अभियान का हिस्सा है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी सहायता में बड़े पैमाने पर हुई हेराफेरी के बाद तेज हुई। लघु व्यवसाय प्रशासन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, संगठनों की मदद के लिए आवंटित 1.2 खरब डॉलर का 17 प्रतिशत धोखाधड़ी वाली संस्थाओं को चला गया, जिससे 200 अरब डॉलर का संभावित नुकसान हुआ। श्रम विभाग ने भी राज्यों को बेरोजगारी बीमा कार्यक्रमों में धोखाधड़ी रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की चेतावनी दी थी। इसी बीच, एक अलग मामले में लैबकॉर्प कंपनी 2018-19 के डेटा उल्लंघन को लेकर 3.5 करोड़ डॉलर के समझौते पर सहमत हुई, जिससे प्रभावित 77 लाख लोगों को दस्तावेजी नुकसान पर 5,000 डॉलर तक का भुगतान मिल सकता है।

आरोपियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही आगे बढ़ेगी, जबकि फरारों की अंतरराष्ट्रीय तलाश जारी रहेगी। लैबकॉर्प समझौते की अंतिम सुनवाई 20 अगस्त 2026 को निर्धारित है और भुगतान वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि डेटा एनालिटिक्स और एआई आधारित निगरानी का विस्तार भविष्य में भी जारी रहेगा।