मेक्सिको ने अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (ICE) की हिरासत या अभियानों के दौरान 17 मैक्सिकन नागरिकों की मौत के मामले में औपचारिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय (SRE) के अनुसार, सोमवार से अमेरिकी न्याय विभाग और टेक्सास, कैलिफ़ोर्निया सहित कई राज्यों के अभियोजकों के समक्ष आपराधिक शिकायतें प्रस्तुत की जा रही हैं। साथ ही, जिन हिरासत केंद्रों में मौतें हुई हैं, वहाँ ‘सीज़ एंड डेसिस्ट’ पत्र भेजे गए हैं, जिनमें चिकित्सा सुविधा में बाधा और अमानक नीतियों जैसी कथित चूकों को तत्काल रोकने की माँग की गई है। पहला पत्र कैलिफ़ोर्निया के एडेलैंटो केंद्र को भेजा गया, जहाँ चार मैक्सिकन नागरिकों की जान गई थी।

मैक्सिकन सरकार के इस कदम के पीछे ह्यूस्टन में लोरेंसो सालगादो अराउजो की गोली मारकर हत्या जैसी हालिया घटनाएँ हैं। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि राजनयिक आदान-प्रदान पर्याप्त नहीं रहे, इसलिए “जब हमारे नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो तो आवाज़ उठानी ही होगी।” विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनका कार्यालय अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी एकत्र करे, घटनाओं की अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के साथ संगतता का विश्लेषण करे और मामले को मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं को सौंपे। मेक्सिको ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सब जाँच के चरण हैं, जिनके बाद न्यायिक कार्रवाई की जाएगी।

वाशिंगटन की ओर से अभी तक इन शिकायतों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, और अमेरिकी प्रशासन कानूनी रूप से इन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने सालगादो अराउजो के मामले में कहा कि एजेंट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जबकि मेन में एक कोलंबियाई प्रवासी की मौत के बाद DHS ने बयान बदलते हुए वाहन से टक्कर के दावे को हटा लिया। अमेरिकी आव्रजन नीति के आलोचकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में प्रवर्तन कार्रवाइयाँ अधिक आक्रामक हुई हैं, जिससे प्रवासी समुदायों में भय व्याप्त है।

घरेलू मोर्चे पर शीनबाम ने सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता की अपील की। सीनेट में छहों दलों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर प्रवासियों के जीवन और अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन पीआरआई और पैन के अध्यक्षों ने अलग बयानों में सरकार की आलोचना की। शीनबाम ने इसे “मैक्सिकनों की रक्षा न करने” वाला रुख़ बताया। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि ये कार्रवाइयाँ द्विपक्षीय संबंधों में कोई बदलाव नहीं दर्शातीं, बल्कि संस्थागत माध्यमों से अधिकारों की रक्षा का प्रयास हैं।

मामला अब बहुस्तरीय कानूनी और राजनयिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। मेक्सिको की ओर से हिरासत केंद्र संचालक कंपनियों के ख़िलाफ़ सिविल मुकदमों की तैयारी की जा रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय से अपेक्षा है कि वह अमेरिकी प्रशासन से स्पष्टीकरण माँगे और सिफ़ारिशें जारी करे। अगले सप्ताहों में राज्य स्तरीय अभियोजकों की जाँच की दिशा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र की प्रतिक्रिया इस मामले की गति तय करेगी।