इज़रायली कैबिनेट ने अर्मेनियाई नरसंहार को दी मान्यता, तुर्की से तनाव और बढ़ा
इज़रायल ने रविवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ओटोमन साम्राज्य द्वारा 1915 में किए गए अर्मेनियाई नरसंहार को आधिकारिक मान्यता दी, जिसे संसद से भी मंज़ूरी लेनी होगी।
इज़रायली सरकार ने ओटोमन साम्राज्य के अंतिम वर्षों में हुए अर्मेनियाई नरसंहार को औपचारिक रूप से मान्यता देने के प्रस्ताव को रविवार को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी। विदेश मंत्री गिदोन सआर द्वारा पेश इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर के बाद अब इसे नेसेट (संसद) में मतदान के लिए भेजा जाएगा। सआर ने इसे 'नैतिक और ऐतिहासिक कर्तव्य' बताते हुए कहा कि इस क़दम से इज़रायल उन 32 देशों में शामिल हो गया है जो ऐतिहासिक सत्य को स्वीकार कर चुके हैं। इज़रायली विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रस्ताव में 1915 से शुरू हुए व्यवस्थित नरसंहार में लगभग 15 लाख अर्मेनियाई लोगों की मौत और हज़ारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत के विनाश का ज़िक्र किया गया है।
तुर्की, जो ओटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य है, ने इस फ़ैसले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अंकारा लगातार इस शब्दावली को ख़ारिज करता रहा है। तुर्की का आधिकारिक रुख़ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई मौतें नरसंहार नहीं, बल्कि गृह युद्ध और अशांति का नतीजा थीं और पीड़ितों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती है। तुर्की सरकार ने दशकों से अन्य देशों पर ऐसी मान्यता रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाया हुआ है। इज़रायली मीडिया के अनुसार, अंकारा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया अपेक्षित है।
यह घटनाक्रम इज़रायल और तुर्की के बीच पिछले दो दशकों में लगातार बिगड़ते संबंधों की पृष्ठभूमि में आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के सत्ता में आने के बाद से रिश्तों में खटास आई, जो ग़ज़ा युद्ध के बाद और गहरा गई। तुर्की ने ग़ज़ा में इज़रायली कार्रवाई को 'नरसंहार' क़रार देते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना नाज़ी नेताओं से की है, जिसे इज़रायल सिरे से ख़ारिज करता है। इसी आरोप-प्रत्यारोप के बीच विदेश मंत्री सआर ने साफ़ किया कि यह निर्णय तुर्की की शत्रुता का प्रतिशोध नहीं, बल्कि 'ऐतिहासिक सच्चाई' को स्वीकारना है। इज़रायल ने पहले तुर्की और अज़रबैजान के साथ रणनीतिक संबंधों के चलते यह क़दम नहीं उठाया था।
वैश्विक स्तर पर 30 से अधिक देश, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, इस नरसंहार को मान्यता दे चुके हैं। अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान ने अतीत में नेतन्याहू द्वारा इसी तरह की टिप्पणी को 'भू-राजनीतिक मोहरा' बताकर आलोचना की थी, हालांकि येरेवन की ओर से ताज़ा निर्णय पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति ने पिछले सप्ताह इज़रायल पर ग़ज़ा में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाने और नरसंहार करने का आरोप लगाया था, जिसे इज़रायल ने 'मानहानिकारक ढोंग' बताया।
प्रस्ताव को अब नेसेट में पारित होना बाक़ी है, जिसकी कोई तिथि तय नहीं की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि संसदीय मंज़ूरी के बाद भी तुर्की के साथ राजनयिक तनाव बढ़ना तय है। दूसरी ओर, आर्मेनिया ने 2024 में फ़लस्तीन राज्य को मान्यता देकर इज़रायल के साथ अपने रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण कर लिए थे। ऐसे में यह मुद्दा क्षेत्रीय कूटनीति के जटिल समीकरणों को और उलझा सकता है।
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | +0.30 | aligned |
|---|---|---|
| इज़राइली प्रेस | +0.20 | neutral |
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.50 | critical |
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | −0.20 | neutral |
European continental press frames the Israeli decision as a historic moral act, emphasizing the country's long-awaited recognition of the Armenian genocide. They highlight the unanimous cabinet vote and the foreign minister's statement that it is never too late to do the right thing, while also noting the diplomatic fallout with Turkey and the need for a Knesset vote. The narrative balances moral imperative with geopolitical consequences.
Israeli press reports the cabinet decision as a straightforward procedural step, noting the unanimous approval and the upcoming Knesset vote. They emphasize that the recognition is not an act of retaliation against Turkey but a fulfillment of a moral duty as a Jewish state. The tone is matter-of-fact, presenting the decision as long overdue and in line with Israel's values.
Iranian press frames the Israeli recognition as a political maneuver aimed at diverting attention from the Gaza conflict and retaliating against Turkey's criticism of Israel. They portray it as an act of hypocrisy by a regime that itself faces accusations of genocide in Gaza. The tone is highly critical, suggesting that Israel's move is opportunistic and undermines its moral standing.
Arab Levant and Maghreb press report the recognition with skepticism, highlighting the political context of deteriorating Israel-Turkey ties. They note that the decision must still be approved by the Knesset and see it as a calculated move by Israel rather than a pure moral stance. The coverage is measured, neither celebrating nor condemning overly, but pointing to the geopolitical calculations behind the announcement.
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