
मोबाइल पहचान सत्यापन की वैश्विक लहर: इंडोनेशिया में बायोमेट्रिक अनिवार्य, मेक्सिको में समयसीमा पर संकट
इंडोनेशिया एक जुलाई 2026 से नए सिम के लिए चेहरा पहचान अनिवार्य कर रहा है, जबकि मेक्सिको में 30 जून की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की समयसीमा नजदीक आते ही 60 मिलियन लाइनें कटने की आशंका पर राजनीतिक रस्साकशी तेज है।
दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका की दो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मोबाइल फोन पहचान सत्यापन के सख्त नियम लागू करने जा रही हैं, लेकिन उनके रास्ते और चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। इंडोनेशिया के संचार एवं डिजिटल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से सभी नए सिम कार्ड के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय पहचान संख्या (एनआईके) के साथ-साथ चेहरा पहचान (फेस रिकॉग्निशन) बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। वहीं दूसरी ओर, मेक्सिको में 30 जून 2026 तक सभी सक्रिय मोबाइल लाइनों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री कुंजी (सीयूआरपी) से जोड़ने की कानूनी बाध्यता के बावजूद, 22 जून तक केवल 43 प्रतिशत यानी 14.45 करोड़ में से महज 6.25 करोड़ लाइनें ही पंजीकृत हो पाई हैं।
इंडोनेशिया में नए नियम के तहत पुराने उपभोक्ताओं को पुनः पंजीकरण से स्पष्ट छूट दी गई है। एसोसिएशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंडोनेशिया (एटीएसआई) के कार्यकारी निदेशक मारवान ओ बासिर ने कहा कि मंत्रिस्तरीय विनियमन के अनुसार पहले से पंजीकृत ग्राहकों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय के डिजिटल इकोसिस्टम महानिदेशक एडविन हिदायत अब्दुल्ला ने पुराने नंबरों के लिए चेहरा पहचान अनिवार्य करने को “समयपूर्व” बताते हुए बुनियादी ढांचे की तैयारी को प्राथमिकता देने की बात कही। यह नियम प्रति ऑपरेटर अधिकतम तीन प्रीपेड नंबर रखने की सीमा भी तय करता है और ऑपरेटरों के लिए आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य करता है।
मेक्सिको में राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने इस रजिस्ट्री को जबरन वसूली और फोन धोखाधड़ी जैसे अपराधों से निपटने का अहम औजार बताया है, और इस आरोप को खारिज किया कि सरकार जासूसी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मेक्सिको उन चंद देशों में है जहां फोन लाइनें किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी नहीं हैं। हालांकि, सीनेट में विपक्षी दल मूविमिएंतो सिउदादानो के नेता क्लेमेंते कास्तानेदा ने चेतावनी दी है कि यदि समयसीमा नहीं बढ़ाई गई तो लगभग 6 करोड़ लाइनें निलंबित हो जाएंगी, जिससे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों सहित करोड़ों लोगों की बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रभावित होगी। उन्होंने समयसीमा 120 से बढ़ाकर 360 कार्यदिवस करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, नेशनल एक्शन पार्टी के सीनेटर मारियो वास्केज़ ने 180 दिन के विस्तार की मांग करते हुए ऐसी शिकायतों का हवाला दिया जिनमें उपभोक्ताओं की पहचान से अनजान नंबर जुड़े पाए गए।
इसके विपरीत, वाणिज्य, सेवा और पर्यटन परिसंघ (कोंकानाको सर्वितूर) ने किसी भी मोहलत का विरोध करते हुए नागरिकों से अंतिम क्षण की प्रतीक्षा न करने की अपील की है। बीबीवीए मेक्सिको ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग ऐप स्वतः ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन मोबाइल डेटा निलंबित होने पर वाई-फाई के बिना लेन-देन प्रभावित हो सकता है। इस बीच, इंटरनेट पर पहले से पंजीकृत सिम के काले बाजार की खबरें और हाल के वर्षों में सरकारी डेटाबेस लीक की घटनाओं ने नागरिकों के बीच अविश्वास को गहराया है।
ये घटनाक्रम एक व्यापक वैश्विक रुझान का हिस्सा हैं। जीएसएमए के अनुसार, लगभग 160 सरकारें प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए पहचान सत्यापन अनिवार्य कर चुकी हैं। अर्जेंटीना के साल्टा प्रांत में भी जेलों के भीतर से फोन अपराध रोकने के लिए सेलफोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विधेयक प्रस्तावित है। मेक्सिको में राष्ट्रपति कार्यालय ने 25 जून को इस विषय पर औपचारिक घोषणा का संकेत दिया है, जिसमें चार माह का विस्तार या चरणबद्ध सेवा निलंबन संभावित विकल्प हो सकते हैं। इंडोनेशिया में छह माह की परीक्षण अवधि के दौरान 23 लाख पंजीकरण पूरे हो चुके हैं और नई व्यवस्था 1 जुलाई से राष्ट्रव्यापी लागू होगी।
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.60 | critical |
|---|---|---|
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | +0.10 | neutral |
The Mexican government forces biometric registration, threatening to disconnect millions. This is an attack on privacy and a step toward mass surveillance.
It builds a hierarchy of threats: national security is used to justify invasive control while privacy risks are downplayed. The alarmist tone amplifies the perception of an imminent danger to civil rights.
Technical details of registration and exact deadlines are omitted, which could temper the alarm.
Indonesia updates SIM registration procedures for new users, with no impact on current subscribers. The measure is a technical step for digital security.
It reduces the story to a mere regulatory update, using bureaucratic and reassuring language. The lack of urgency and the clarification that existing users are not involved defuse any alarm.
No mention of possible future extension to existing users, nor of privacy criticisms raised in other countries.
अपना नज़रिया बढ़ाएँ
तेहरान में खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू, लाखों की भीड़; नए सर्वोच्च नेता की गैरमौजूदगी बनी सवाल
9 भाषाएँ · 39 स्रोत
Economy & Markets सेओपेक+ ने अगस्त के लिए तेल उत्पादन कोटा 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाया
7 भाषाएँ · 17 स्रोत
Technology सेचीन की रोबोट फैक्ट्री लाइवस्ट्रीम ने बदली AI की तस्वीर: दक्षता और तैनाती का नया दौर
2 भाषाएँ · 4 स्रोत