ब्राजील के संघीय जिले में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, दिल्ली के संगम विहार में एक पति ने पत्नी को गोली मार दी, और इटली के अफ्रागोला में एक 14 वर्षीय किशोरी की उसके पूर्व प्रेमी ने पत्थरों से हत्या कर दी। ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आए घरेलू विवादों और लिंग आधारित हिंसा के कई मामलों में से कुछ हैं, जिनमें अधिकांश आरोपी पीड़िता के परिचित या साथी हैं।

ब्राजील की पुलिस के अनुसार, संघीय जिले के समाम्बैया में एक दंपत्ति ने 35 वर्षीय महिला की कथित तौर पर अवैध मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े विवाद में हत्या कर दी। पीड़िता को सार्वजनिक रूप से लात-घूंसों और चाकू से हमला किया गया, जिससे तीन दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसी तरह, साओ पाउलो राज्य में एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के लिए 24 वर्ष की सजा सुनाई गई, जिसने डकैती का नाटक रचा था। अर्जेंटीना के सांता फे प्रांत में एक व्यक्ति को अपनी साली के साथ बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, जिसके खिलाफ पहले भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज था। इटली में, एक 14 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में अदालत को बताया गया कि पीड़िता ने अपने पूर्व प्रेमी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में परिवार से नहीं, बल्कि चैटजीपीटी से बात की थी।

कई मामलों में जांच अभी भी जारी है और कुछ तथ्यों की पुष्टि होना बाकी है। दिल्ली पुलिस ने संगम विहार में पत्नी की गोली मारकर हत्या के आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है, जबकि पीड़िता के परिवार ने विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया है। नाइजीरिया के डेल्टा राज्य में एक महिला का शव उसके प्रेमी के अपार्टमेंट में मिला, लेकिन पुलिस प्रवक्ता ने मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है और शव परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार है। ब्राजील के पराना राज्य में एक सैन्य रिज़र्विस्ट ने पत्नी की मौत को आत्महत्या बताया, लेकिन फोरेंसिक जांच में गोली की दूरी और बारूद के निशान न मिलने से उसकी गिरफ्तारी हुई।

इन घटनाओं के बीच, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक 30 वर्ष पुराने मामले का निपटारा किया, जिसमें 500 रुपये की घड़ी के विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तीन आरोपियों में से दो की मुकदमे के दौरान मौत हो गई और तीसरा 60 वर्ष से अधिक आयु का है। अदालत ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सजा को पहले ही काटी गई अवधि में बदल दिया। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति को रेखांकित करता है, जबकि नए मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग उठ रही है। अधिकांश मामलों में पुलिस जांच जारी है और अदालतों में सुनवाई होनी बाकी है।