अमेरिकी सेना ने बुधवार तड़के ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी पुनः लागू कर दी और एक साथ नए हवाई, ड्रोन व नौसैनिक हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में चेतावनी दी कि यदि ईरान बातचीत के लिए नहीं लौटा तो अगले सप्ताह से बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात “या तो सबके लिए होगा या किसी के लिए नहीं” और होर्मुज जलडमरूमध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिकी “आक्रामक कार्रवाइयां” समाप्त नहीं होतीं।

वाशिंगटन के अनुसार, यह नाकाबंदी और हमले ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजरानी पर किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि पिछले सप्ताह ईरान ने सात व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया, जिसमें लगभग एक दर्जन चालक दल के सदस्य मारे गए, घायल हुए या लापता हैं। दूसरी ओर, तेहरान का कहना है कि वह जलडमरूमध्य पर अपनी प्रभावी संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है और अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को हस्तक्षेप मानता है। ईरानी सेना ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनकी पुष्टि संबंधित देशों ने भी की। बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाए जाने का दावा ईरानी राज्य मीडिया ने किया है।

इस टकराव का वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर तत्काल असर पड़ा है। होर्मुज जलडमरूमध्य से शांतिकाल में दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता है, लेकिन अब टैंकर यातायात लगभग ठप हो गया है। कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए, जो अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करते हैं, आपूर्ति में व्यवधान और मूल्य वृद्धि चालू खाता घाटे और मुद्रास्फीति पर दबाव डाल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले को लेकर भी चिंता जताई गई है; संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने पहले ही ऐसी धमकियों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा था।

यह संघर्ष फरवरी में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर युद्ध शुरू करने के बाद से जारी है। अप्रैल में पहली बार लगाई गई नाकाबंदी को जून में एक अंतरिम समझौते के तहत हटा लिया गया था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित मुद्दों पर 60 दिनों की बातचीत तय हुई थी। लेकिन जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर लड़ाई तेज होने से वार्ता रुक गई है। ट्रंप ने शुरू में जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, लेकिन खाड़ी देशों के विरोध के बाद इसे वापस लेकर व्यापार और निवेश सौदों की बात कही। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी है और कूटनीतिक संपर्क के बावजूद किसी ठोस वार्ता की संभावना नहीं दिख रही। ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि सैन्य दबाव से ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटेगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमलों को “तब तक जारी रखने” की बात कही है जब तक वह खुद न रोकें।