ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शनिवार को मस्कट में ओमानी समकक्ष सैयद बद्र अलबुसैदी से मुलाकात कर होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन के भावी प्रबंधन पर समन्वय स्थापित किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई के अनुसार, दोनों तटवर्ती देशों ने राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया ताकि समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी समझ बनाई जा सके।

सीएनएन इंडोनेशिया के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ओमान ने दो अलग-अलग नियंत्रित गलियारों के ज़रिए यातायात नियमित करने का प्रस्ताव रखा है—दक्षिणी गलियारा ओमानी प्रादेशिक जल में होगा जहाँ बिना किसी पूर्व शर्त के मुक्त आवागमन होगा, जबकि उत्तरी गलियारा ईरानी जल क्षेत्र से गुज़रेगा और इसके लिए ईरान से पूर्व अनुमति लेनी होगी। हालाँकि, इस प्रस्ताव के तहत किसी प्रकार का टोल शुल्क नहीं लगेगा।

ईरानी पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भविष्य की कोई भी व्यवस्था दोनों तटवर्ती देशों के बीच विचार-विमर्श से तय होनी चाहिए और इसमें हाल के महीनों में अमेरिका-इज़राइल द्वारा थोपे गए युद्ध तथा उसके कारण जलमार्ग पर उत्पन्न सुरक्षा परिणामों को ध्यान में रखा जाए। इस बीच, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तब तक बंद करने की घोषणा की है जब तक क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप समाप्त नहीं होता। वहीं, अमेरिका ने एक साइप्रस-ध्वज वाले कंटेनर जहाज़ पर आईआरजीसी की गोलीबारी के बाद ईरान पर हमले किए हैं।

क़तर ने भी वार्ता के एक हिस्से में मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात कर क्षेत्रीय तनाव कम करने और संयम बरतने की अपील की। दोनों देशों ने जून 2026 में हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के बिंदु-5 के प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की है।

तेल व्यापार के पाँचवें हिस्से के लिए महत्वपूर्ण इस जलमार्ग पर बातचीत का अगला दौर राजनीतिक और तकनीकी-कानूनी स्तरों पर जारी रहेगा। अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और ओमानी प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श प्रारंभिक चरण में है।