अमेरिकी नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में मरीन कोर के लिए एक स्थायी और युद्ध-तैयार हथियार डिपो बनाने की योजना को मंजूरी दी है। 30 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाला यह भंडारण केंद्र 2028 तक पूरी तरह संचालन में आ जाएगा। यह अमेरिकी मरीन का ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला ऐसा स्थायी डिपो होगा, जो चीन की अधिकांश मिसाइलों की मारक क्षमता से बाहर रखा गया है। विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के तेजी से बढ़ते सैन्य प्रभाव को संतुलित करने की व्यापक अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है।

शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी मरीन ने वैश्विक स्तर पर सैन्य आपूर्ति को पहले से तैनात करने की नीति शुरू की थी, जिसमें तैरते हुए भंडारण जहाज और नॉर्वे की गुफाओं में छिपे डिपो शामिल थे। अब यह रणनीति एशिया-प्रशांत में स्थायी भूमि-आधारित डिपो की ओर बढ़ रही है। इस वर्ष फिलीपींस में पहला ऐसा केंद्र खुलने की उम्मीद है, जो दक्षिण चीन सागर में संभावित संघर्ष क्षेत्रों के करीब होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित डिपो कहीं अधिक बड़ा और रणनीतिक रूप से सुरक्षित है, जो अमेरिका को बिना किसी बाधा के सुदूर क्षेत्रों में त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया की क्षमता देगा।

भौगोलिक दृष्टि से यह सुविधा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित होगी, जो चीन की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर है। इससे अमेरिका को एक ऐसा "सुरक्षित आश्रय" मिलेगा जहां से वह प्रशांत महासागर में कहीं भी अपनी सेनाओं को शीघ्र सुसज्जित कर सकेगा। चीन के लगातार बढ़ते मिसाइल शस्त्रागार, विशेषकर डीएफ-26 जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जापान और गुआम जैसे पारंपरिक अमेरिकी ठिकानों को चपेट में ला दिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का यह नया डिपो अमेरिकी सैन्य तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक केंद्र बन सकता है।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए यह घटनाक्रम कई मायने रखता है। भारत स्वयं चीन की सैन्य आक्रामकता का सामना हिमालयी सीमा और हिंद महासागर में कर रहा है। क्वाड गठबंधन के तहत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले से ही समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार अप्रत्यक्ष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के विरुद्ध निवारक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति को भी लाभ मिल सकता है। हालांकि, इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और चीन द्वारा जवाबी सैन्य कदम उठाने का जोखिम भी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिपो अमेरिका की "प्री-पोजिशनिंग" रणनीति में एक निर्णायक मोड़ है, जो अस्थायी तैरते भंडारों से हटकर स्थायी भूमि-आधारित नेटवर्क की ओर संकेत करता है। आने वाले वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की और सुविधाएं स्थापित हो सकती हैं, जो देश को प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों का केंद्रीय लॉजिस्टिक हब बना देंगी। चीन ने अभी तक इस योजना पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बीजिंग इसे अपने रणनीतिक घेरेबंदी के प्रयास के रूप में देख सकता है। कुल मिलाकर, यह पहल हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन को नया आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।