यूरोपीय संघ (ईयू) 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल सहमति नहीं बना पाया है, हालांकि 250 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल करने पर सोमवार को निर्णय हो सकता है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काया कालस ने ब्रसेल्स में विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक से पहले कहा कि 21वें पैकेज पर अब भी कुछ प्रश्न खुले हैं, जबकि 250 नामों की सूची अब तक की सबसे बड़ी सहमति होगी। यूरोपीय आयोग ने इस पैकेज में ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, क्रिप्टो व्यापार और पहली बार मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, साथ ही 31 रूसी बैंकों के साथ लेन-देन सीमित करने का सुझाव दिया था।

सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण पैकेज के कई कड़े प्रावधानों को नरम किया गया है। यूरोपीय राजनयिक सूत्रों के अनुसार, फ्रांस, इटली और ग्रीस ने रूसी सैन्यकर्मियों पर स्वचालित वीज़ा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं रूसी पर्यटकों पर निर्भर हैं। वहीं लिथुआनिया के विदेश मंत्री केस्तुतिस बुड्रिस ने चेतावनी दी कि आर्थिक हितों को सुरक्षा हितों से ऊपर रखना एक खतरनाक प्रवृत्ति है, और उन्होंने समुद्री सेवाओं पर प्रतिबंध तथा रूसी तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर प्रतिबंधों को कड़ा करने पर अब तक निर्णय न होने पर निराशा जताई।

यूरोपीय आयोग के प्रस्तावों में रूसी तेल पर मूल्य सीमा को जनवरी 2027 तक बनाए रखने और दर्जनों व्यापारिक जहाजों को प्रतिबंध सूची में जोड़ने की योजना भी शामिल है। हालांकि, यूरोपीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजनयिक स्तर पर हुई चर्चाओं में रूसी एलएनजी के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध और मछली निर्यात पर रोक जैसे कड़े कदमों को हटाकर पैकेज को काफी हल्का कर दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि कुछ सदस्य देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कठोर प्रतिबंधों पर सहमत होने में हिचक रहे हैं।

ईयू की विदेश मंत्रियों की बैठक में 250 नामों की सूची पर सहमति बनने की संभावना है, जो अब तक का सबसे बड़ा एकल प्रतिबंध विस्तार होगा। यह सूची विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित करेगी। 21वें पैकेज पर बातचीत जारी रहेगी, और ईयू आयोग तथा सदस्य देशों के बीच आने वाले सप्ताहों में नए प्रस्तावों पर विचार होने की उम्मीद है।