ब्राज़ील के संघीय लोक अभियोजक कार्यालय (एमपीएफ) ने इस सप्ताह एक जांच शुरू की कि क्या सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्मों के विज्ञापनों के नियमन और निगरानी में चूक की। यह कदम काज़ेटीवी पर फीफा विश्व कप प्रसारण के दौरान ‘भ्रामक और अतिरेकपूर्ण’ विज्ञापनों की शिकायतों के बाद उठाया गया। एमपीएफ के अनुसार, जांच यह तय करेगी कि संघीय सरकार की कार्रवाइयां संविधान के उस प्रावधान को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, जो परिवारों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाली सेवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाता है। साथ ही, ब्राज़ील की एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2023 में सरकार ने स्वयं एक संशोधन का मसौदा तैयार किया था, जिसने सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर लगने वाले समय और मंच संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया। न्याय मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि उसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाना था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे विज्ञापनों पर लगाम ढीली हुई।

ऑस्ट्रेलिया में इसके विपरीत, सरकार ने स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्मों पर जुए के विज्ञापनों को लेकर एक नया विधेयक पेश किया है, जो पंजीकृत वयस्क उपयोगकर्ताओं को खेल के बीच के ब्रेक में असीमित विज्ञापन दिखाने की अनुमति देता है, बशर्ते उन्होंने ऑप्ट-आउट न किया हो। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह प्रावधान स्ट्रीमिंग सेवाओं पर मौजूदा प्रतिबंध को हटा देगा, जबकि टेलीविज़न पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। विपक्षी लिबरल पार्टी के सांसद साइमन कैनेडी ने इसे ‘बुरी समस्या को और बदतर बनाने’ वाला कदम बताया। दूसरी ओर, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध को सख्त करने वाले संशोधनों को सीनेट ने आठ सप्ताह की जांच के लिए भेज दिया, जिस पर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इस देरी से टेक कंपनियां आपत्तिजनक दस्तावेज़ नष्ट कर सकती हैं।

अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण में 56 प्रतिशत वयस्कों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन किया, जबकि 85 प्रतिशत ने खाता खोलने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य करने की वकालत की। इसके विपरीत, मलेशिया में अभिभावकों के एक समूह ने डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को प्रतिबंधों से अधिक कारगर बताया। मॉम्स विलेज एशिया की संस्थापक वत्सला नायर मनोहरन के अनुसार, ‘अकेले पहुंच रोक देने से लचीलापन नहीं आता, बल्कि युवाओं को डिजिटल साक्षरता और सहायता प्रणालियों से लैस करना सुरक्षित ऑनलाइन समुदाय बनाता है।’ यह मत वैश्विक बहस में एक अलग धारा को रेखांकित करता है, जो पूर्ण निषेध के बजाय सशक्तीकरण पर जोर देती है।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत में, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के नियमन पर पहले से ही नीतिगत विमर्श जारी है। ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के ताज़ा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब भारत में सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्मों के विज्ञापनों पर अंकुश की मांग उठ रही है, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के तहत बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रावधानों पर अमल शुरू हुआ है। वैश्विक स्तर पर यह मसला अब केवल तकनीकी नियमन का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कॉरपोरेट जवाबदेही के बीच संतुलन का प्रश्न बन गया है। ब्राज़ील की जांच में वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और विज्ञापन स्व-नियामक संस्था से जानकारी मांगी गई है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई सीनेट समिति की रिपोर्ट आने तक विधेयक पर आगे की कार्रवाई टल गई है।