शीन को चीन से हरी झंडी, हांगकांग में 3 अरब डॉलर के आईपीओ की राह साफ
फास्ट-फैशन कंपनी शीन को चीनी प्रतिभूति नियामक से मंजूरी मिलने के बाद अगस्त में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
शीन ग्लोबल होल्डिंग्स को 10 जुलाई को चीन के प्रतिभूति नियामक आयोग (सीएसआरसी) से हांगकांग में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की अनुमति मिल गई, जिससे कंपनी 2 से 3 अरब डॉलर जुटाने की स्थिति में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, यह लिस्टिंग अगस्त में हो सकती है, हालांकि अंतिम समय-सीमा और राशि निवेशकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। 16 जुलाई को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग समिति के समक्ष आवेदन पर सुनवाई निर्धारित है, जिसके बाद रोड-शो और बुक-बिल्डिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
यह घटनाक्रम शीन के लिए एक बड़े रणनीतिक मोड़ का प्रतीक है। कंपनी ने पहले न्यूयॉर्क में आईपीओ की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सांसदों द्वारा शिनजियांग में जबरन श्रम के आरोपों और आपूर्ति श्रृंखला की जांच के कारण उसे रास्ता बदलना पड़ा। इसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज का रुख किया गया, मगर चीनी नियामकों ने वहां लिस्टिंग की मंजूरी नहीं दी। अब हांगकांग में मिली अनुमति से शीन को तीसरे प्रयास में सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश का अवसर मिल रहा है।
कंपनी के मूल्यांकन में भारी गिरावट इस यात्रा का एक अहम पहलू है। 2022 में शीन का मूल्यांकन 100 अरब डॉलर था, जो 2023 में घटकर 66 अरब डॉलर रह गया। पिछले वर्ष निवेशकों के दबाव में इसे घटाकर 30 अरब डॉलर करने पर सहमति बनी। इस गिरावट के पीछे वैश्विक टैरिफ, पीडीडी होल्डिंग्स की टेमू से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नियामकीय जांच जैसे कारक रहे हैं।
नेतृत्व स्तर पर भी बदलाव की तैयारी है। कार्यकारी अध्यक्ष डोनाल्ड टैंग, जो पिछले तीन वर्षों से कंपनी के पश्चिमी चेहरे के रूप में कार्यरत थे, अपने पद से हटकर वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, संस्थापक स्काई शू अब निवेशक रोड-शो का नेतृत्व स्वयं करेंगे। टैंग ने अमेरिकी राजनीतिक हलकों में शीन के हितों की पैरवी की थी और ‘डी मिनिमिस’ सीमा शुल्क छूट को समाप्त करने की वकालत कर विवादों को शांत करने का प्रयास किया था।
दक्षिण एशियाई बाजारों के लिए यह आईपीओ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शीन ने हाल ही में रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी कर भारत में वापसी की है। चीनी स्वामित्व वाली इस कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला और श्रम प्रथाओं पर उठते सवाल भारत जैसे देशों में नियामकीय रुख को प्रभावित कर सकते हैं। अगला ठोस पड़ाव हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की सुनवाई है, जिसके नतीजे तय करेंगे कि शीन अगस्त या सितंबर-अक्टूबर में सार्वजनिक बाजारों में कदम रख पाती है या नहीं।
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रूस वित्तीय लेन-देन को एक तथ्य के रूप में दर्ज करता है, बिना किसी निर्णय के।
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