फॉरेस्ट सिटी विवाद: 266 विदेशियों के दस्तावेज वैध, इजरायलियों पर अनवर की सख्त चेतावनी
मलेशिया के जोहोर में एक निजी तकनीकी समुदाय में इजरायली नागरिकों की कथित मौजूदगी की जांच के बीच आव्रजन विभाग ने 266 विदेशियों के दस्तावेज सही पाए, लेकिन आगे की जांच जारी है।
मलेशिया के आव्रजन विभाग ने मंगलवार को जोहोर के फॉरेस्ट सिटी स्थित 'नेटवर्क स्कूल' नामक एक निजी आवासीय समुदाय में 40 देशों के 266 विदेशी नागरिकों की जांच की और प्रारंभिक रूप से सभी के दस्तावेज वैध पाए। हालांकि, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने चेतावनी दी कि यदि कोई इजरायली नागरिक पाया गया तो उसे तत्काल निर्वासित कर दिया जाएगा, क्योंकि मलेशिया इजरायल को मान्यता नहीं देता। यह जांच इस्कंदर पुतेरी नगर परिषद, मलेशियाई संचार एवं मल्टीमीडिया आयोग, जोहोर राज्य सरकार और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से की गई।
जोहोर के मुख्यमंत्री ओन हाफिज गाजी ने सोशल मीडिया पर लगे आरोपों के बाद संघीय जांच की मांग की थी कि इस समुदाय में इजरायली नागरिक दूसरे देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर शामिल हुए हैं। आव्रजन महानिदेशक जकारिया शाबान के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सभी के पास मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार वैध दस्तावेज थे, लेकिन पहचान के दुरुपयोग, यात्रा दस्तावेजों या जारी पास की शर्तों के उल्लंघन की आशंका पर आगे की जांच जारी रहेगी। प्रधानमंत्री अनवर ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं और उच्च शिक्षा मंत्री जल्द स्पष्टीकरण देंगे।
'नेटवर्क स्कूल' की स्थापना 2024 में पूर्व कॉइनबेस मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बालाजी श्रीनिवासन ने की थी, जो स्वयं को 'टेक्नो-ऑप्टिमिस्टों का अग्रणी समुदाय' बताता है और इसकी मासिक फीस 6,000 रिंगित से अधिक है। श्रीनिवासन ने इसे 'सिलिकॉन वैली के बाहर सिलिकॉन वैली' करार दिया था। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि इसके साक्षात्कार प्रश्नों में इजरायल, सैन्य प्रौद्योगिकी और राजनीति से जुड़े मुद्दे शामिल थे, और यह फॉरेस्ट सिटी को इजरायल से जुड़े उद्यमियों का केंद्र बना सकता है। मलेशिया में इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, हालांकि दूसरे देश के पासपोर्ट पर यात्रा करने पर कोई विशेष कानून नहीं है।
फॉरेस्ट सिटी के विकासकर्ता कंट्री गार्डन पैसिफिकव्यू ने कहा कि वह मामले को गंभीरता से लेता है और जांच में पूर्ण सहयोग करेगा, साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। कंपनी ने कानून के उल्लंघन या आव्रजन नियमों की अवहेलना के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई। आव्रजन विभाग ने कहा कि वह किसी भी नई जानकारी या संदेह पर आगे की कार्रवाई करेगा और गृह मंत्रालय व अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। फिलहाल जांच जारी है और उच्च शिक्षा मंत्रालय से इस समुदाय की कानूनी स्थिति पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | +0.30 | aligned |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
Prime Minister Anwar Ibrahim speaks for the nation: no Israeli will be tolerated, sovereignty is inviolable.
The narrative is built by repeating the official statement as an indisputable fact, turning a routine inspection into a test of national loyalty.
It omits that residents' documents were found valid and that the founder is a former Coinbase executive, which would downplay the alleged violation.
Malaysia's immigration department confirms the regularity of documents, without political commentary.
The news is framed as a bureaucratic update, avoiding any judgment on Malaysia's stance toward Israel and reducing tension to a matter of document compliance.
It omits Prime Minister Anwar's threat of immediate deportation and Malaysia's non-recognition of Israel, which would give the story a more confrontational tone.
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