यूरोपीय संसद ने बुधवार को अनियमित प्रवासियों की वापसी से जुड़े नए नियमन को 418 के मुकाबले 218 मतों और 30 अनुपस्थितियों के साथ अंतिम मंजूरी दे दी, जो यूरोपीय संघ की प्रवासन नीति में एक निर्णायक कड़े रुख की ओर इशारा करता है। इस कानून का केंद्रीय प्रावधान सदस्य देशों को यह अधिकार देता है कि वे बिना दस्तावेज वाले विदेशियों को संघ की सीमाओं से बाहर स्थित ‘रिटर्न हब’ या निरोध केंद्रों में भेज सकें। यह मतदान केंद्र-दक्षिणपंथी यूरोपीय पीपुल्स पार्टी और चरम दक्षिणपंथी गुटों के गठबंधन से संभव हुआ, जिसने पारंपरिक ‘उर्सुला बहुमत’ को दरकिनार कर एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया।

नए रेगुलेशन के तहत किसी तीसरे देश के नागरिक के लिए वापसी का आदेश जारी होते ही उसे तुरंत या तय समय-सीमा के भीतर यूरोपीय क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। प्रवासियों को 24 महीने तक हिरासत में रखा जा सकेगा, हालांकि अकेले नाबालिगों को तीसरे देशों के केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा। यह कानून पुरानी निर्देशिका की जगह लेता है और 12 जून से लागू होने वाले व्यापक प्रवासन एवं शरण समझौते का हिस्सा है। इसी बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने बताया कि ट्यूनीशिया के साथ 2023 में हुए समझौता ज्ञापन के बाद वहाँ से अनियमित आगमन में 97 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो बाहरी आयाम पर यूरोपीय संघ की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ तीखी रहीं। स्ट्रासबर्ग की प्लेनरी में चरम दक्षिणपंथी सदस्यों ने “उन्हें वापस भेजो” के नारे लगाए, जबकि वामपंथी और हरित दलों ने इसे बच्चों और युद्ध-पीड़ितों के लिए क्रूर बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे “ऐतिहासिक सफलता” करार देते हुए कहा कि यह उनकी सरकार के अल्बानिया प्रोटोकॉल की राह पर आगे बढ़ने का प्रमाण है। स्वीडन की चरम दक्षिणपंथी पार्टी ने भी इसे स्पष्ट संकेत बताया कि “अवैध रूप से आने वालों के लिए यूरोप कभी घर नहीं बनेगा”, जबकि स्वीडिश वामपंथियों ने बच्चों की सुरक्षा की चिंता जताई।

दक्षिण एशिया के संदर्भ में यह घटनाक्रम अहम है। अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अनियमित प्रवासी विभिन्न मार्गों से यूरोप पहुँचते हैं। नए नियमों के चलते उनकी त्वरित वापसी और लंबी हिरासत की संभावना बढ़ेगी। तीसरे देशों में रिटर्न हब की अवधारणा उत्तरी अफ़्रीका या बाल्कन देशों तक सीमित नहीं रह सकती; भविष्य में दक्षिण एशियाई मूल के प्रवासियों को भी ऐसे केंद्रों में भेजा जा सकता है यदि यूरोपीय संघ उनके गृह देशों या पारगमन देशों के साथ समझौते करता है। भारत, जो स्वयं पड़ोसी देशों से आने वाले प्रवासियों का गंतव्य है, इन विकासों को करीब से देख रहा है, हालाँकि उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है।

यह रेगुलेशन अब यूरोपीय संघ की परिषद से औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा में है, जिसे महज औपचारिकता माना जा रहा है। कुछ प्रावधान तुरंत लागू होंगे, शेष 12 महीने बाद। यह कदम यूरोपीय राजनीति में दक्षिणपंथी झुकाव को मजबूत करता है और सीमा नियंत्रण के बाह्यकरण की प्रवृत्ति को संस्थागत रूप देता है। मानवाधिकार संगठनों ने सामूहिक निष्कासन और गैर-वापसी सिद्धांत के उल्लंघन की आशंका जताई है, जिससे आने वाले महीनों में प्रवासन पर बहस और तेज होने की संभावना है।