ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से आगाह किया है कि अमेरिका द्वारा दो प्रमुख ब्राज़ीली आपराधिक गुटों—प्राइमेरो कमांडो दा कैपिटल (पीसीसी) और कमांडो वर्मेलो (सीवी)—को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद ब्राज़ीली धरती पर अमेरिकी सैन्य बल के इस्तेमाल का जोखिम उत्पन्न हो गया है। विदेश मंत्री माउरो विएरा द्वारा चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह एकपक्षीय वर्गीकरण ब्राज़ीली संस्थाओं के विरुद्ध वित्तीय, आप्रवासन और दंड संबंधी क्षेत्रों में बाह्य-क्षेत्रीय कार्रवाइयों के औचित्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे 'राष्ट्रीय भूभाग पर अमेरिकी सैन्य बल के प्रयोग का ख़तरा' है। यह पत्र सांसद एवेयर डी मेलो के सूचना अनुरोध के उत्तर में भेजा गया, जिसमें सरकार से इस क़दम के राजनयिक, आर्थिक और प्रतिष्ठागत प्रभावों पर स्पष्टीकरण माँगा गया था।

ब्राज़ील सरकार की स्थिति के अनुसार, यह वर्गीकरण संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में कोई ठोस लाभ नहीं लाता, बल्कि दोनों देशों के बीच विद्यमान पुलिस और न्यायिक सहयोग तंत्रों को कमज़ोर कर सकता है। इटामाराती ने तर्क दिया कि ब्राज़ीली क़ानून संगठित अपराध और आतंकवाद को स्पष्ट रूप से अलग करता है—पहला लाभ-प्रेरित होता है जबकि दूसरा राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों से संचालित—और इस वर्गीकरण से 'आतंकवाद-निरोधी एजेंडे का सैन्यीकरण' हो सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ने इस निर्णय की पूर्व सूचना औपचारिक रूप से नहीं दी थी, और वह कूटनीतिक माध्यमों से अपना विरोध दर्ज कराती रही है।

अमेरिकी पक्ष से, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मई में इन गुटों को 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' घोषित करते हुए कहा था कि इनके अवैध नेटवर्क ब्राज़ील की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हैं और अमेरिकी क्षेत्र तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद अमेरिकी ट्रेज़री विभाग ने पीसीसी से जुड़े दो ब्राज़ीली नागरिकों और तीन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। ब्राज़ील के दक्षिणपंथी विपक्ष, जिसमें राष्ट्रपति पद के पूर्व-उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो शामिल हैं, ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है और सरकार पर अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपराध के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने अपनी आतंकवाद-निरोधी रणनीति के तहत मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल और वेनेज़ुएला के त्रेन दे अरागुआ जैसे अन्य आपराधिक समूहों को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, और वेनेज़ुएला में घातक हमले किए हैं। ब्राज़ील-अमेरिका संबंधों में पहले से ही व्यापार विवाद चल रहा है: ट्रंप प्रशासन को 15 जुलाई तक यह तय करना है कि कथित अनुचित व्यापार व्यवहारों की जाँच के बाद ब्राज़ीली उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए या नहीं—आरोप जिन्हें ब्राज़ील सरकार ख़ारिज कर चुकी है। सांसद एवेयर डी मेलो ने इटामाराती के जवाब को 'अपर्याप्त' बताते हुए कहा कि सरकार ने ठोस क़दमों, राजनयिक वार्ताओं के विवरण और तकनीकी अध्ययनों की जानकारी नहीं दी। यह मामला अब ब्राज़ील की संसदीय निगरानी और अक्टूबर चुनावों से पहले राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।