शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया, जब स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित अमेरिका-ईरान तकनीकी वार्ता रद्द होने की खबर आई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, जिससे हाल में हस्ताक्षरित अंतरिम शांति समझौते के क्रियान्वयन पर अनिश्चितता बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया, जबकि WTI में भी तेजी रही, हालांकि दोनों बेंचमार्क सप्ताह के अंत में लगभग 8-9% की गिरावट की ओर बढ़ रहे थे।

इससे पहले सप्ताह में, अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई थी। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए फिर से खोल दिया गया, और गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले तीन टैंकर 60 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर वहां से गुजरे। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र में फंसे 8.5 करोड़ बैरल से अधिक तेल वैश्विक बाजारों में आ सकता है, साथ ही ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध हटने से आपूर्ति और बढ़ेगी।

क्षेत्रीय उत्पादक देशों ने भी उत्पादन बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने युद्ध के दौरान लगाई गई सभी अप्रत्याशित घटना (फोर्स मैज्योर) सूचनाएं तत्काल प्रभाव से हटा लीं, और इराक के तेल मंत्री ने कहा कि उनके तेल क्षेत्र उत्पादन फिर से शुरू करने को तैयार हैं। दूसरी ओर, इज़राइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच शुक्रवार शाम 4 बजे से संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने और किसी भी खतरे का जवाब देने की बात कही है। इससे व्यापक शांति समझौते की स्थायित्व पर प्रश्नचिह्न लगा है।

बाजार की धारणा सतर्क बनी हुई है। वंदना हरि (वंदा इनसाइट्स) के अनुसार, "यह भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि बाजार को होर्मुज पारगमन फिर से शुरू होने का भरोसा दिलाने वाली नहीं है।" सिटीग्रुप ने 60% संभावना के साथ अपने आधार परिदृश्य में कहा है कि प्रवाह सामान्य होंगे और तेल बाजार अधिशेष में जाएगा, जिससे कीमतें अगले 6-12 महीनों में गिरकर 2027 की पहली तिमाही तक 60-65 डॉलर प्रति बैरल हो सकती हैं। कॉमर्जबैंक ने ब्रेंट के लिए वर्षांत पूर्वानुमान 85 से घटाकर 80 डॉलर कर दिया है। ओपेक ने अपने परिदृश्य में 2025 में 10.51 करोड़ बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2030 में 11.33 करोड़ बैरल प्रतिदिन की वैश्विक मांग का अनुमान लगाया है।

भारत जैसे प्रमुख तेल आयातक के लिए होर्मुज की पूर्ण बहाली और ईरानी तेल की वापसी से आयात लागत में राहत मिल सकती है, लेकिन भू-राजनीतिक जोखिम बने रहने से मूल्य अस्थिरता बनी रहेगी। अगला ध्यान देने योग्य मील का पत्थर अमेरिका-ईरान तकनीकी वार्ता की पुनर्निर्धारित तिथि और होर्मुज में टैंकर यातायात के सामान्य होने के ठोस सबूत होंगे, जिन पर बाजार की दिशा निर्भर करेगी।