कनाडा सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह गॉर्डी होव अंतरराष्ट्रीय पुल के उद्घाटन पर अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कोई संयुक्त समारोह आयोजित नहीं करेगी। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोमवार को कनाडाई आयातों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आया। कनाडा के बुनियादी ढांचा मंत्री ग्रेगर रॉबर्टसन की प्रवक्ता जेना घासाबेह के अनुसार, “इस सप्ताह अमेरिका द्वारा धमकी दी गई व्यापारिक कार्रवाई को देखते हुए दोनों देशों के बीच उत्सव का आयोजन अनुचित होगा।” पुल 27 जुलाई को यातायात के लिए खुल जाएगा, लेकिन 24 जुलाई को केवल कनाडाई लोगों के बीच एक अलग समारोह आयोजित किया जाएगा।

व्हाइट हाउस के अनुसार, नए शुल्क अमेरिकी ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पादों और अल्कोहल के साथ कनाडा द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार की प्रतिक्रिया हैं। ये शुल्क 30 दिनों में प्रभावी होंगे, जिससे बातचीत के लिए समय बचा है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार “स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार के लाभों” में विश्वास करती है और ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। वहीं ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने सोशल मीडिया पर कहा कि यदि शुल्क लागू होते हैं तो कनाडा को “जवाबी शुल्क, डॉलर के बदले डॉलर” लगाना चाहिए।

डेट्रॉयट और विंडसर को जोड़ने वाला यह 2.4 किलोमीटर लंबा पुल दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रतीक रहा है, लेकिन हाल के महीनों में यह बढ़ते व्यापारिक तनाव का केंद्र बन गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 6.4 अरब कनाडाई डॉलर है, जिसे कनाडा ने वहन किया है। मूल समझौते के तहत कनाडा को टोल राजस्व से अपनी लागत वसूलने का अधिकार था, लेकिन फरवरी में ट्रंप ने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए उद्घाटन को रोकने की धमकी दी थी। इसके बाद जुलाई में एक नए राजस्व-साझाकरण समझौते की घोषणा हुई, जिसके तहत पहले 15 वर्षों तक शुद्ध टोल आय को अमेरिकी क्षेत्रीय आर्थिक विकास कोष और कनाडाई निर्माण ऋण की अदायगी के बीच बांटा जाएगा। हालांकि, इस समझौते की शर्तों को लेकर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है।

यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा अपने निकटतम सहयोगियों के साथ भी व्यापारिक संबंधों में शुल्क को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की व्यापक रणनीति को दर्शाता है। अमेरिकी प्रशासन पहले ही कई देशों पर इसी तरह के शुल्क लगा चुका है, जिससे वैश्विक व्यापार नियमों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। भारत जैसे देश, जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं, इस घटनाक्रम पर नज़र रख रहे हैं क्योंकि यह अमेरिकी व्यापार नीति की दिशा का संकेत देता है।

फिलहाल, पुल 27 जुलाई को खुलने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी पक्ष द्वारा किसी अलग समारोह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोनों सरकारों के बीच शुल्कों पर बातचीत जारी रहने की संभावना है, जबकि कनाडा अपनी जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है।