अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक (BCRA) की एक रिपोर्ट ने एक ऐसे रुझान को संख्याबद्ध किया है जो लैटिन अमेरिका से अफ्रीका और एशिया तक फैल रहा है: डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल सेवाएं नहीं बेचते, बल्कि अपने कार्यबल और ग्राहकों के लिए वित्तीय संस्थान बन रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के दौरान डिलीवरी ऐप्स से कर्ज लेने वाले राइडर्स की संख्या में 122% की वृद्धि हुई, जो 2024 में 177% की बढ़ोतरी के बाद आई है। औसत कर्ज लगभग 900,000 अर्जेंटीनी पेसो प्रति व्यक्ति है, जबकि इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े व्यापारियों का कर्ज सात गुना अधिक है। यह प्रणाली कोलंबिया में भी समान उत्पादों के साथ आकार ले रही है।

इस कर्ज मॉडल की रीढ़ वह डेटा है जिसे BCRA 'डिजिटल कोलैटरल' कहता है। पारंपरिक बैंक वेतन पर्ची या संपत्ति मांगते हैं, जबकि ऐप को पहले से पता होता है कि राइडर कितने घंटे ऑनलाइन रहा, उसने कितने ऑर्डर पूरे किए और उपयोगकर्ताओं ने उसे कैसी रेटिंग दी। इस जानकारी के आधार पर कर्ज की राशि और शर्तें तय होती हैं, और किस्त सीधे भविष्य की कमाई से काट ली जाती है। अर्जेंटीना के श्रमिक संगठन सित्रारेपा के अनुसार, कुछ ब्याज दरें 700% वार्षिक तक पहुंच जाती हैं, जिससे राइडर 10-12 घंटे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। संघ ने इसे 'संरचनात्मक ऋणग्रस्तता' बताया है जो श्रमिकों की निर्भरता को गहराती है।

यह डेटा-संचालित वित्तीयकरण केवल कर्ज तक सीमित नहीं है। केन्या में, कर प्राधिकरण (KRA) ने इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस सिस्टम (eTIMS) के माध्यम से व्यावसायिक लेन-देन की लगभग वास्तविक समय की निगरानी शुरू कर दी है। सिस्टम अब स्वतः पूर्व-भरी हुई कर रिटर्न जारी करता है, जो तीसरे पक्ष के डेटा—सीमा शुल्क रिकॉर्ड, नियोक्ता की PAYE रिपोर्ट, और कंपनी रजिस्ट्री—से मिलान करता है। इसी तरह, ब्राजील में कंज्यूमर नामक टेक कंपनी छोटे रेस्तरां को लॉयल्टी प्रोग्राम और कैशबैक जैसे उपकरण दे रही है, ताकि वे बड़े डिलीवरी मार्केटप्लेस पर निर्भरता घटा सकें। एसोसिएशन ब्रासीलीरा डे बारेस ई रेस्तोरांतेस (Abrasel) के अनुसार, मार्केटप्लेस डिलीवरी राजस्व का 54% हिस्सा रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष चैनल मार्जिन बचाते हैं और ग्राहक डेटा पर नियंत्रण देते हैं।

इंडोनेशिया में, डिजिटलीकरण कर प्रणाली को सरल बना रहा है, लेकिन कम साक्षरता के कारण युवा पीढ़ी करों को केवल बोझ समझती है। वहीं, ज़कात और सदक़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं और दानदाताओं को वास्तविक समय की रिपोर्टिंग दे रहे हैं, जिससे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। कोलंबिया में, बैंको डे ला रिपब्लिका के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 62.5% सूक्ष्म और लघु व्यवसाय अभी भी अपनी आधी से कम बिक्री इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त करते हैं, हालांकि 88.8% कम से कम एक डिजिटल भुगतान विकल्प स्वीकार करते हैं।

ये घटनाक्रम एक साझा प्रश्न खड़ा करते हैं: जब प्लेटफॉर्म ही बैंक और कर अधिकारी की भूमिका निभाने लगें, तो नियामक कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अर्जेंटीना में श्रमिक संघ राज्य विनियमन की मांग कर रहे हैं, जबकि केन्या में कर माफी दिसंबर 2026 तक चलेगी, जिसके बाद प्रवर्तन पूरी तरह स्वचालित हो जाएगा। अगला ध्यान देने योग्य मील का पत्थर होगा इन मॉडलों का कोलंबिया और अन्य उभरते बाजारों में विस्तार, और इस पर स्थानीय केंद्रीय बैंकों की नियामक प्रतिक्रिया।