स्विट्जरलैंड के ब्यूर्गनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच पहले उच्चस्तरीय वार्ता सत्र के समापन पर मध्यस्थ पाकिस्तान और कतर ने सोमवार को संयुक्त बयान में बताया कि दोनों पक्षों ने 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते की रूपरेखा पर सहमति बना ली है। इसके तहत हॉर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सीधी संचार लाइन स्थापित की जाएगी, और लेबनान में सैन्य कार्रवाइयों की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ‘डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल’ बनाया जाएगा जिसमें अमेरिका, ईरान, लेबनान और मध्यस्थ शामिल होंगे। तकनीकी स्तर की बातचीत इस सप्ताह के अंत तक जारी रहेगी, और एक उच्च-स्तरीय समिति परमाणु मुद्दों, प्रतिबंधों और विवाद समाधान पर कार्य समूहों की निगरानी करेगी।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने किया, जबकि ईरानी पक्ष का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया। ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त कर दी गई है, और ईरान की कुछ जमी हुई संपत्तियां जारी की गई हैं, हालांकि मध्यस्थों के संयुक्त बयान में संपत्तियों की रिहाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक धमकियों—कि यदि ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सी नहीं रोके तो अमेरिका फिर से हमला करेगा—के विरोध में ईरानी प्रतिनिधि कुछ समय के लिए वार्ता कक्ष से बाहर चले गए, लेकिन मध्यस्थों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संवाद जारी रहा। एक अमेरिकी राजनयिक ने बताया कि ईरानी प्रतिनिधि कभी बाहर नहीं गए और देर रात तक बातचीत चलती रही।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक पेट्रोलियम आपूर्ति का लगभग पाँचवाँ हिस्सा वहन करता है, के खुलने और संचार तंत्र से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई—ब्रेंट क्रूड 79 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया—जिससे भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए आपूर्ति जोखिम कम हुआ है। लेबनान में संघर्षविराम को लेकर स्थिति जटिल बनी हुई है: इज़राइल, जो इस समझौते का पक्ष नहीं है, के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान में तब तक रहेगी जब तक सुरक्षा खतरे समाप्त नहीं हो जाते, जबकि हिजबुल्लाह ने किसी भी इज़राइली सैन्य उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने इस प्रकोष्ठ को समझौते की “पहली वास्तविक परीक्षा” बताया।

यह वार्ता पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) के तहत हुई, जिसने फरवरी में अमेरिकी-इज़राइली हमलों से शुरू हुए युद्ध के बाद क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक कूटनीतिक रास्ता खोला। पाकिस्तान और कतर ने पूरे संघर्ष के दौरान मध्यस्थता की है; पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कतरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी स्वयं वार्ता में शामिल हुए। अगले कदम के रूप में तकनीकी दल इस सप्ताह स्विट्जरलैंड में ही रहकर परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध राहत और निगरानी तंत्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उच्च-स्तरीय समिति समय-सीमा के भीतर अंतिम समझौते की दिशा में राजनीतिक निगरानी प्रदान करेगी, हालाँकि ईरान के यूरेनियम संवर्धन अधिकार और प्रतिबंधों की व्यापक वापसी जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं।