एक अंतरराष्ट्रीय जांच में सामने आया है कि रूसी सैन्य खुफिया की गुप्त ‘20वीं निदेशालय’ इकाई टोक्यो की एक ऊंची इमारत से संचालित होकर जापान से उच्च-तकनीकी पुर्जों की खरीद और तस्करी कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस नेटवर्क का नेतृत्व जीआरयू का अनुभवी अधिकारी मैक्सिम फ़िलचेनकोव कर रहा है, जो एअरोफ़्लोत एयरलाइन के कर्मचारी की आड़ में काम करता है। यूक्रेनी अधिकारियों का अनुमान है कि रूस की 90 प्रतिशत मिसाइलों और ड्रोनों में जापानी कलपुर्जे लगे हैं। इसी दौरान, यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस की प्रमुख रिफाइनरियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे वहां ईंधन की भारी किल्लत और किलोमीटर-लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन हथियार उत्पादन के लिए जापानी आपूर्ति श्रृंखला बरकरार है।

पश्चिमी खुफिया अधिकारियों के अनुसार, फ़िलचेनकोव ने प्रोको एयर जैसी जापानी लॉजिस्टिक कंपनियों से संबंध बनाए हैं, जो श्रीलंका या उज़्बेकिस्तान जैसे तीसरे देशों के रास्ते माल रूस भेजती हैं। प्रोको एयर के मालिक ने फ़िलचेनकोव के खुफिया संपर्कों की जानकारी से इनकार किया, लेकिन जांच में मिले साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने चीन स्थित एक सहयोगी से प्रतिबंधित वस्तुओं की शिपिंग में मदद मांगी थी। यूक्रेन ने अप्रैल 2025 में ही कम से कम आठ राजनयिक पत्र भेजकर जापानी विदेश मंत्रालय को बैलिस्टिक मिसाइलों और नागरिक हमलों में मिले जापानी पुर्जों के सबूत सौंपे। जापानी कंपनियों—एनईसी, पैनासोनिक और तोशिबा—ने जानबूझकर आपूर्ति से इनकार किया है और कहा है कि वे निर्यात नियमों का पालन करती हैं।

जापान की कमज़ोर जासूसी-रोधी कानूनी संरचना इस नेटवर्क के लिए मददगार साबित हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगाई गई सीमाओं के कारण जापान के पास कोई विदेशी खुफिया एजेंसी नहीं है, और राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी का मुख्यालय एअरोफ़्लोत कार्यालय से मात्र दस मिनट की पैदल दूरी पर होने के बावजूद फ़िलचेनकोव के ख़िलाफ़ कोई जांच शुरू नहीं हुई है। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक अकिहिसा शिओज़ाकी ने इस स्थिति को “संकट की भावना” बताया है। जापानी अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने कंपनियों को चेतावनियां जारी की हैं और संदिग्ध विदेशी संस्थाओं को काली सूची में डाला है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने सैकड़ों रूसी जासूसों को निष्कासित कर दिया था, जिनमें से दर्जनों जापान में सक्रिय हो गए। जापान ने यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजकर और प्रतिबंध लगाकर अपना समर्थन जताया है, फिर भी उसकी धरती रूसी युद्ध मशीन के लिए आपूर्ति का अड्डा बनी हुई है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व में जापान ने खुफिया क्षमताओं को मज़बूत करने का कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन फ़िलहाल यह प्रकरण अंतरराष्ट्रीय दबाव के केंद्र में है। यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगियों की ओर से जापान से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है, जबकि टोक्यो स्थित इस नेटवर्क के ख़िलाफ़ अभी तक कोई औपचारिक जांच दर्ज नहीं की गई है।