अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार रात एक ऐतिहासिक 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चार महीने से जारी युद्ध को विराम दे दिया। ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय महल में जी-7 रात्रिभोज के दौरान दस्तावेज़ पर कागज़ी हस्ताक्षर किए, जबकि दोनों नेताओं ने डिजिटल रूप से भी इस्लामाबाद ज्ञापन को मंज़ूरी दी। यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, जिसके तहत सभी मोर्चों—लेबनान सहित—पर स्थायी युद्धविराम, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और हॉरमुज जलडमरूमध्य को पूर्ण नौवहन के लिए खोलने की घोषणा की गई।

यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले से शुरू हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हॉरमुज जलडमरूमध्य बंद कर दिया, जिससे दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा तेल परिवहन ठप हो गया। सैन्य गतिरोध के बाद पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिसके चलते यह 'इस्लामाबाद ज्ञापन' अस्तित्व में आया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी इस पर हस्ताक्षर किए, और कतर ने सह-मध्यस्थता की।

14 बिंदुओं वाले इस ज्ञापन में अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी पूरी तरह हटाएगा, प्रतिबंधों में ढील देगा और ईरान की जब्त संपत्तियाँ मुक्त करेगा। साथ ही 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष का प्रावधान है। ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने और अपने संवर्धित यूरेनियम को पतला करने पर सहमति जताई है, हालाँकि इसका अंतिम स्वरूप 60 दिन की वार्ता में तय होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने समझौता तोड़ा तो 'हम उन पर जमकर बम बरसाएँगे', जबकि ईरानी वार्ताकार मोहम्मद ग़ालिबाफ़ ने इसे अमेरिका की 'रिकॉर्ड हार' बताया। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों ने समझौते को ईरान की जीत करार दिया, वहीं यूरोपीय नेताओं ने ऊर्जा कीमतों में राहत की उम्मीद जताई।

भारत जैसे बड़े तेल आयातकों के लिए हॉरमुज का खुलना राहत लेकर आया है, क्योंकि इस जलमार्ग से होकर भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा मँगाता है। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि 60 दिन की वार्ता में परमाणु मुद्दे, इज़राइल-लेबनान मोर्चे पर संभावित उल्लंघन और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे पेचीदा सवाल सुलझने बाकी हैं। यदि अंतिम समझौता होता है, तो यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पहला मौक़ा होगा जब दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने सीधे किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। फिलहाल, वैश्विक बाज़ारों ने राहत की साँस ली है, लेकिन स्थायी शांति की राह अभी लंबी है।