मोल्दोवा के प्रधानमंत्री का इस्तीफा: भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सरकार गिरी, यूरोपीय संघ की राह में रोड़ा
अलेक्ज़ांद्रू मुनतेनू के अचानक इस्तीफे से मोल्दोवा में राजनीतिक संकट गहराया, राष्ट्रपति माया संदू अगले सप्ताह नए प्रधानमंत्री के लिए विचार-विमर्श करेंगी।
मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्ज़ांद्रू मुनतेनू ने 3 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही पूरी सरकार स्वतः भंग हो गई। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति माया संदू अब अगले सप्ताह संसदीय दलों से विचार-विमर्श कर नए प्रधानमंत्री का नाम प्रस्तावित करेंगी, और तब तक मुनतेनू का मंत्रिमंडल कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करता रहेगा।
यूरोपीय मीडिया के अनुसार, यह इस्तीफा राज्य-स्वामित्व वाली विमानन कंपनी मोल्डएटीएसए में भर्ती और वेतन अनियमितताओं से जुड़े विवाद के बाद आया है। ज़ियारुल दे गार्दे और राइज़ मोल्दोवा जैसी खोजी पत्रकारिता संस्थाओं की रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि एजेंसी के निदेशक ने फर्जी योग्यता दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे और राष्ट्रपति संदू की चचेरी बहन को बिना प्रतिस्पर्धा के प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर अत्यधिक वेतन दिया गया। संदू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सरकार चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है।
मास्को से प्रकाशित रिपोर्टों में इस घटनाक्रम को संदू शासन का “राजनीतिक दिवालियापन” बताया गया है। रूसी संसदीय सूत्रों और विश्लेषकों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खुलासे और आर्थिक कुप्रबंधन ने सत्तारूढ़ यूरोप-समर्थक पार्टी की विश्वसनीयता को गहरा धक्का पहुँचाया है। विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता इगोर डोडन पहले ही सरकार और राष्ट्रपति से इस्तीफे की माँग कर चुके हैं, और अब कुछ रूसी विशेषज्ञ शीघ्र चुनाव को ही एकमात्र समाधान बता रहे हैं।
यह संकट ऐसे समय में उभरा है जब मोल्दोवा यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए बातचीत कर रहा है और रोमानिया के साथ एकीकरण की चर्चाएँ भी सार्वजनिक बहस में हैं। यूरोपीय संघ के पक्षधर विश्लेषकों का मानना है कि पीएएस के पास संसद में स्पष्ट बहुमत होने के कारण सरकार गठन की प्रक्रिया में बड़ी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप सुधार एजेंडे की गति को धीमा कर सकते हैं। दूसरी ओर, रूसी टिप्पणीकार इसे पश्चिम-समर्थित सरकारों की आंतरिक कमज़ोरी के प्रमाण के रूप में देखते हैं।
संसद ने 2 जुलाई को सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन की जाँच के लिए एक विशेष समिति गठित कर दी है। राष्ट्रपति संदू ने संकेत दिया है कि अगला प्रधानमंत्री तकनीकी विशेषज्ञ या राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय विचार-विमर्श के बाद ही होगा। मोल्दोवा की यूरोपीय संघ सदस्यता की राह और आंतरिक राजनीतिक स्थिरता पर इस संकट का दीर्घकालिक प्रभाव आने वाले सप्ताहों में स्पष्ट होगा।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.20 | neutral |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.80 | critical |
Russia endures the forced closure of its cultural house in Chisinau, but reaffirms its confidence that interest in Russian culture in Moldova will persist.
The narrative frames the closure as a unilateral decision by the Moldovan government, omitting the context of bilateral tensions and the ongoing political crisis.
It does not mention the resignation of the Moldovan prime minister or the corruption scandal that triggered it.
The Russian attack on Kyiv is a criminal act that kills civilians, while the Kremlin lies about targeting military objectives.
The description focuses on civilian casualties and the rhetoric of deception, painting a picture of immoral aggression.
It makes no reference to the political crisis in Moldova or the closure of the Russian House.
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