अमेरिका में जारी दो अलग-अलग जनमत सर्वेक्षणों ने ईरान के साथ हालिया प्रारंभिक समझौते पर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया को उजागर किया है। एपी-नॉर्क सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वेक्षण के अनुसार, 65 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान मामले के प्रबंधन से असंतुष्ट हैं, जबकि क्वांटस इनसाइट्स द्वारा किए गए एक अन्य सर्वे में 56 प्रतिशत संभावित मतदाताओं ने समझौते का समर्थन किया। ट्रंप ने क्वांटस इनसाइट्स के नतीजों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे 'बेहद लोकप्रिय' बताया और आलोचनात्मक मीडिया तथा डेमोक्रेट्स पर 'फर्जी खबरें' फैलाने का आरोप लगाया।

एपी-नॉर्क के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान नीति पर राय पार्टी लाइनों पर तेजी से बंटी हुई है: डेमोक्रेट और निर्दलीय मतदाताओं का भारी बहुमत ट्रंप के रुख को नकारात्मक मानता है, जबकि रिपब्लिकनों में केवल 28 प्रतिशत असंतुष्ट हैं। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 53 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई 'बहुत आगे बढ़ गई', हालांकि यह मार्च के 59 प्रतिशत से थोड़ा कम है। कुछ रिपब्लिकन समर्थकों, जैसे टेक्सास के डेविड फैरिंगटन, ने समझौते को परमाणु कार्यक्रम पर ठोस रियायतों के बजाय होर्मुज़ जलडमरूमध्य तक सीमित रखने पर निराशा जताई। वहीं प्लानो के डोनाल्ड मैकब्राइड जैसे युवा निर्दलीय, जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था, युद्ध समाप्त करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं।

ट्रंप की समग्र नौकरी स्वीकृति दर 37 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है, और ईरान मामले पर उनकी स्वीकृति मात्र 34 प्रतिशत है—दोनों मई के स्तर से अपरिवर्तित। फोर्ब्स द्वारा संकलित विभिन्न सर्वेक्षणों में भी यही प्रवृत्ति दिखती है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगभग एक-तिहाई अमेरिकी ही ट्रंप के दृष्टिकोण से सहमत हैं; वेस्ट वर्जीनिया की रिपब्लिकन पैट्रिशिया बेली जैसे मतदाताओं का कहना है कि 'कीमतें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं' और राष्ट्रपति युद्ध में इतने उलझ गए कि पुराने वादे भूल गए। इज़राइल के प्रति ट्रंप की नीति को भी केवल 34 प्रतिशत समर्थन मिला है, और लेबनान में इज़राइली हमलों की आलोचना के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ तनाव बढ़ा है। वैश्विक तेल बाज़ार विश्लेषकों के अनुसार, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के खुलने से कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, जो भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए राहत का संकेत है।

प्रारंभिक समझौते के तहत ईरान को अप्रतिबंधित तेल निर्यात की अनुमति मिल गई है, होर्मुज़ जलडमरूमध्य दो महीने तक बिना शुल्क के खुला रहेगा, और वाशिंगटन व तेहरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू होगी। ईरान ने अपने उच्च-संवर्धित यूरेनियम भंडार को पतला करने पर भी सहमति दी है। समर्थक इसे तनाव कम करने की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इससे ईरान को तत्काल आर्थिक लाभ मिला है और पर्याप्त रियायतें नहीं ली गईं। क्वांटस इनसाइट्स के सर्वे में 31 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ या अनिश्चित रहे, जो समझौते की शर्तों पर व्यापक संशय को दर्शाता है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, अब 60 दिनों की वार्ता अवधि शुरू होगी, जिसमें परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों पर विस्तृत चर्चा होगी। दक्षिण एशियाई कूटनीतिक हलकों में इस बातचीत के नतीजों पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इसका क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन और ऊर्जा बाज़ारों पर सीधा असर पड़ सकता है।