दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अपनी प्रमुख सात-दिवसीय रिपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ाई करते हुए इसे 2.75% कर दिया। यह कदम जनवरी 2023 के बाद पहली दर वृद्धि है और मई 2025 से 2.50% पर स्थिर दर के बाद आया है। निर्णय के पीछे जून में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का 3.2% पर पहुंचना अहम रहा, जो लगातार दूसरे महीने 3% के ऊपर और केंद्रीय बैंक के 2% लक्ष्य से काफी अधिक है। कोरियाई वॉन भी कमजोर बना हुआ है, जो डॉलर के मुकाबले 1,500 के स्तर के पार रहा।

महंगाई का मुख्य दबाव मध्य पूर्व में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध से उपजी ऊर्जा लागतों से आया है। जून में ईंधन की कीमतों में सालाना 24.7% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद, अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है: पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद 1.8% बढ़ा, जो लगभग छह वर्षों में सबसे तेज़ गति है। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता खर्च से प्रेरित सेमीकंडक्टर निर्यात जून में सालाना 70.7% उछलकर रिकॉर्ड 44.82 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जिससे सरकार ने 2026 के विकास अनुमान को 3% तक बढ़ा दिया—जो 2021 के बाद सबसे ऊंचा होगा।

यह कदम पूर्वी एशियाई केंद्रीय बैंकों के व्यापक रुख से मेल खाता है। बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में अपनी दर को 31 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी मौद्रिक नीति को सख्त कर चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बैंक ऑफ कोरिया वर्ष के अंत से पहले कम से कम एक और बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे नीतिगत दर 3.00% तक पहुंच सकती है। मध्यम अवधि के अनुमानों में 2027 की पहली तिमाही तक दर 3.25% पर पहुंचने की संभावना जताई गई है।

भारत जैसी दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह घटनाक्रम दोहरा संकेत देता है। एक ओर, वैश्विक सेमीकंडक्टर मांग में तेजी से एशियाई आपूर्ति श्रृंखलाओं को लाभ हो रहा है, जिसमें भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र भी शामिल है। दूसरी ओर, एशियाई केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख और डॉलर के मुकाबले क्षेत्रीय मुद्राओं पर दबाव, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए भी नीतिगत चुनौतियां खड़ी कर सकता है, खासकर तब जब घरेलू मुद्रास्फीति अभी भी सहज स्तर से ऊपर बनी हुई है। बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर शिन ह्यून सोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे के संकेतों के लिए अहम रहेगी।