चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने मंगलवार को अपने पूर्व शिनजियांग प्रमुख और पोलित ब्यूरो सदस्य मा शिंगरुई को पार्टी से निष्कासित कर सार्वजनिक पद से बर्खास्त कर दिया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, 67 वर्षीय मा पर राजनीतिक अनुशासन के गंभीर उल्लंघन, आदर्शों से भटकने और पार्टी सिद्धांतों के साथ विश्वासघात का आरोप है। केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग की जांच में पाया गया कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को बाज़ार से कम कीमत पर आवास खरीदने में मदद की, सत्ता और धन के बदले यौन संबंध बनाए, तथा रिश्तेदारों को अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर भारी लाभ दिलवाया। मा 2022 में शुरू हुए वर्तमान कार्यकाल में जांच का सामना करने वाले तीसरे पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, जो 105 वर्ष पुरानी पार्टी के हालिया इतिहास में एक दुर्लभ घटना है।

यह कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2012 से चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक सैकड़ों पार्टी और सैन्य अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है। रूसी मीडिया के विश्लेषण के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य पार्टी और देश पर शी का नियंत्रण मजबूत करना है, जिससे संभवतः उनका कार्यकाल बढ़ सके। चीनी अदालतों ने 2025 में भ्रष्टाचार के 36,000 मामले निपटाए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.4 प्रतिशत अधिक है। यूरोपीय विश्लेषक इसे दशकों में पोलित ब्यूरो की सबसे गहरी सफ़ाई लहरों में से एक मानते हैं। पिछले वर्ष ही पार्टी, सरकार, सेना और सार्वजनिक क्षेत्र के 65 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, और 2022 से केंद्रीय समिति के कम से कम 24 सदस्यों को निष्कासित या जांच के दायरे में लाया गया है।

प्रशिक्षण से एयरोस्पेस विशेषज्ञ मा ने चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और नई पीढ़ी के रॉकेट प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई थी। उनके कई पूर्व अधीनस्थ भी हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी जांच का सामना कर चुके हैं। 2021 से 2025 तक शिनजियांग के पार्टी सचिव रहते हुए मा उस क्षेत्र के प्रभारी थे, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगे कॉरिडोर के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में शिनजियांग में संभावित “मानवता विरोधी अपराधों” का उल्लेख किया गया था, जहाँ बीजिंग उइग़ुर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर कड़ी निगरानी रखता है। दक्षिण एशियाई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव से सीमापार स्थिरता और आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

पोलित ब्यूरो ने अनुशासन आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और मामला अभियोजन के लिए न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। चीनी प्रक्रिया के तहत, ऐसे मामलों में लगभग हमेशा दोषसिद्धि होती है और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त कर ली जाती है। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में जांच का दायरा बढ़ने के संकेत हैं, और आने वाले महीनों में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।