
अमेरिका-ईरान ने हमले रोके, होर्मुज जलडमरूमध्य पर दोहा में मंगलवार को बातचीत
दोनों पक्षों ने पारस्परिक हमलों को स्थगित कर जहाजों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमति जताई, जबकि होर्मुज विवाद पर तकनीकी वार्ता जारी रहेगी।
अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में हाल के दिनों में हुए पारस्परिक हमलों को रोकने और मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में तकनीकी वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्ष ‘फिलहाल’ सभी सैन्य कार्रवाइयों से परहेज करेंगे और वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरूमध्य से बिना रोक-टोक आवाजाही की अनुमति होगी। यह निर्णय 17 जून को हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत जारी तनावपूर्ण सप्ताहांत के बाद आया है, जिसमें युद्धविराम और जलडमरूमध्य को पुनः खोलने का प्रावधान था।
वाशिंगटन और तेहरान के बीच मतभेद का केंद्र जलडमरूमध्य में नौवहन के प्रबंधन को लेकर है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, जहां सभी जहाजों को निर्बाध आवागमन का अधिकार है। इसके विपरीत, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने रविवार को स्पष्ट किया कि अगले 30 दिनों तक जलडमरूमध्य के प्रबंधन की ‘विशेष जिम्मेदारी’ केवल ईरान की है और कोई भी वैकल्पिक मार्ग या समानांतर समझौता तनाव बढ़ाएगा। तेहरान ने ओमान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के साथ समन्वय में खोले गए अस्थायी समुद्री गलियारे को भी खारिज कर दिया है, जिससे पिछले सप्ताह दर्जनों जहाज गुजरे थे।
इस रणनीतिक जलमार्ग का वैश्विक ऊर्जा व्यापार में केंद्रीय स्थान है—दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति यहीं से गुजरती है। फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद ईरान द्वारा इसे प्रभावी रूप से बंद कर दिए जाने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए, जो अपनी तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, जलडमरूमध्य की स्थिरता और मुक्त आवाजाही ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता से सीधे जुड़ी है। पिछले सप्ताह समझौते के बाद तेल कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन नए हमलों से यह राहत क्षणिक साबित हुई।
गौरतलब है कि मूल वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित होनी थी, लेकिन बढ़ते तनाव के कारण स्थान बदलकर दोहा कर दिया गया और एजेंडा सीमित कर होर्मुज विवाद पर लाया गया। पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और ईरानी वार्ताकार मोहम्मद-बाकर गालिबाफ के बीच अमेरिकी सेना और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के बीच सीधी सैन्य ‘हॉटलाइन’ स्थापित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन शनिवार तक यह चालू नहीं हो पाई थी। साथ ही, लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी लड़ाई भी व्यापक युद्धविराम के लिए जोखिम बनी हुई है; ईरान ने स्पष्ट किया है कि जब तक लेबनान में शत्रुता नहीं रुकती, समग्र समझौता टिक नहीं सकता।
फिलहाल, दोहा में मंगलवार को होने वाली तकनीकी बैठक में अमेरिकी तकनीकी दल के प्रमुख निक स्टीवर्ट के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, एमओयू के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन तत्काल प्राथमिकता जलडमरूमध्य में तनाव कम करना और नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईरान की ओर से अभी तक बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिससे यह कूटनीतिक प्रक्रिया अनिश्चित बनी हुई है।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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वाशिंगटन और तेहरान ने आपसी हमलों को रोकने और दोहा में तकनीकी वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य में एक टैंकर पर हमले के बाद अमेरिकी हमले और ईरान की मिसाइल व ड्रोन से जवाबी कार्रवाई के बाद उठाया गया। दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन का पालन कर रहे हैं और जहाजों को मुक्त आवागमन की अनुमति दे रहे हैं।
अमेरिका और ईरान ने 'फिलहाल' हमलों को निलंबित करने और दोहा में मिलने पर सहमति जताई है, लेकिन युद्धविराम नाजुक प्रतीत होता है। तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण पर जोर देता है और किसी भी समानांतर समझौते को खारिज करता है, जबकि समझौते पर ईरान का रुख अभी भी स्पष्ट नहीं है। अस्थायी व्यवस्था का उद्देश्य वृद्धि को रोकना है, लेकिन ज्ञापन की व्याख्या को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं।
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