लेबनानी संसद अध्यक्ष नबीह बेर्री ने अमेरिकी मध्यस्थता में इज़राइल के साथ हुए रूपरेखा समझौते को ‘इमलाएं’ (डिक्टेट) करार देते हुए कहा कि यह 17 मई 1983 के समझौते से दस गुना बदतर है और अपने मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं होगा। अल-अखबार अखबार को दिए साक्षात्कार में बेर्री ने इस करार को ‘फितना’ बताया, जो लेबनान और उसकी जनता की एकता के लिए खतरा है। उन्होंने सड़कों पर किसी भी उत्तेजक प्रतिक्रिया से बचने की अपील की, जिसका इस्तेमाल देश को अराजकता और आंतरिक लड़ाई में धकेलने के लिए किया जा सकता है।

बेर्री के अनुसार, लेबनान के लिए अपने अधिकार वापस लेने और इज़राइल को पूर्ण वापसी के लिए बाध्य करने का एकमात्र वास्तविक अवसर अमेरिका-ईरान वार्ता में निहित है। उन्होंने चेतावनी दी कि लेबनानी फाइल को इस ट्रैक से अलग करने या अमेरिकी-इज़राइली शर्तों पर अलग-थलग बातचीत करने का कोई भी प्रयास कब्जे को लंबा खींचेगा और दुश्मन को बिना किसी वास्तविक गारंटी के जमीनी स्तर पर नए तथ्य थोपने का समय देगा। तेहरान के वार्ता दल के प्रमुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी बेर्री से फोन पर कहा कि उनका लक्ष्य लेबनान में युद्ध समाप्त करना, शरणार्थियों की वापसी और इज़राइली कब्जे को हटाना है।

आंतरिक मोर्चे पर बेर्री ने स्पष्ट किया कि अमल आंदोलन के मंत्री मंत्रिपरिषद की किसी बैठक का बहिष्कार नहीं करेंगे जहां यह समझौता रखा जाएगा, बल्कि वहीं इसका सामना करेंगे। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल रुडोल्फ हेकेल को हटाने की किसी भी चर्चा को ‘मजाक’ बताते हुए कहा कि सेना ‘लाल रेखा’ है और राष्ट्रीय स्थिरता का स्तंभ है। बेर्री ने पूर्व सांसद वालिद जुम्बलात के असहमति वाले रुख की सराहना की और कहा कि लेबनान में समझौते के खिलाफ एक निश्चित राजनीतिक माहौल बन रहा है।

क्षेत्रीय स्तर पर बेर्री ने अल-मोदोन वेबसाइट से कहा कि इज़राइली परियोजना पूरे अरब जगत के लिए अस्तित्वगत खतरा है, न कि केवल बेरूत के लिए। उन्होंने लेबनानी सरकार से अरब, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का मजबूत समर्थन हासिल करने का आग्रह किया, और चेतावनी दी कि इज़राइल लेबनानी गुटों के बीच या बेरूत और दमिश्क के बीच आंतरिक कलह भड़काने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में, भारत जैसे देशों की निगाहें पश्चिम एशिया की स्थिरता पर टिकी हैं, क्योंकि किसी भी लंबे संघर्ष का सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर पड़ सकता है।

फिलहाल समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन बेर्री के तीखे विरोध और हिजबुल्लाह के सहयोगी होने के नाते इसका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है। अगले कदमों में मंत्रिपरिषद में इस पर बहस और अमेरिका-ईरान वार्ता की प्रगति शामिल है, जिस पर बेर्री ने सारा दांव लगाया है।