ब्रिटेन के संभावित नए प्रधानमंत्री बर्नहैम का इज़राइल पर दबाव बढ़ाने का वादा
एंडी बर्नहैम ने गाजा पर पार्टी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए माफी मांगते हुए अवैध बस्तियों के माल पर प्रतिबंध और नए प्रतिबंधों की बात कही है।
ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे एंडी बर्नहैम ने इज़राइल पर दबाव बढ़ाने की स्पष्ट मंशा जाहिर की है। द गार्डियन को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को गाजा में हिंसा में शामिल लोगों पर और प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ अवैध यहूदी बस्तियों के साथ व्यापार पर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए। बर्नहैम ने मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की अक्टूबर 2023 में इज़राइली सैन्य कार्रवाई पर शुरुआती प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए स्वीकार किया कि पार्टी ने ‘सही कदम नहीं उठाया’ और युद्धविराम की मांग करने में ब्रिटेन ‘बहुत धीमा’ रहा।
लंदन के राजनीतिक हलकों से जुड़े विश्लेषकों के अनुसार, बर्नहैम का यह रुख स्टार्मर सरकार की नीति से एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है, जिसने शुरू में मानवीय विराम का समर्थन किया था और बाद में युद्धविराम की मांग की। बर्नहैम ने हालांकि 7 अक्टूबर के हमलों और यहूदी-विरोध की कड़ी निंदा की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि गाजा में संभावित युद्ध अपराधों के बढ़ते सबूतों को देखते हुए इज़राइल को हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम में बसने वालों की हिंसा और अवैध बस्तियों के विस्तार को लेकर भी चिंता जताई।
इज़राइली पक्ष के अनुसार, पिछले वर्ष हुए युद्धविराम के बावजूद सेना को हमास से लगातार खतरों और ईरान व लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के चलते गाजा में सीमित कार्रवाई जारी रखनी पड़ रही है। इज़राइली सरकार ने अवैध बस्तियों के मुद्दे पर अपने रुख का बचाव करते हुए इसे आंतरिक मामला बताया है, जबकि ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं।
दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य में, भारत जैसे देश जो इज़राइल के साथ मजबूत रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंध रखते हैं, साथ ही दो-राज्य समाधान का समर्थन भी करते हैं, ब्रिटेन के इस संभावित नीतिगत बदलाव पर करीबी नजर रखेंगे। नई दिल्ली में रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन का यह कदम पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया को लेकर अंतरराष्ट्रीय बहस को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत की अपनी संतुलित कूटनीति पर इसका सीमित असर ही रहेगा।
बर्नहैम के इस महीने के अंत तक प्रधानमंत्री पद संभालने की उम्मीद है, जिसके बाद इज़राइल के प्रति ब्रिटेन की नीति में ठोस बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, स्टार्मर सरकार पहले ही कुछ दक्षिणपंथी इज़राइली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा चुकी है और फलस्तीन को औपचारिक रूप से एक राज्य के रूप में मान्यता दे चुकी है। आगामी सप्ताहों में संसद में इस मुद्दे पर बहस और संभावित कानूनी प्रस्तावों की घोषणा अपेक्षित है।
| इज़राइली प्रेस | −0.50 | critical |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
| रूसी और सीआईएस प्रेस | +0.20 | neutral |
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | +0.50 | aligned |
इज़राइल बर्नहैम की घोषणा को एक शत्रुतापूर्ण और अनुचित कार्य के रूप में निंदा करता है जो हमास हमले के सुरक्षा संदर्भ को अनदेखा करता है।
हमास हमले के सुरक्षा संदर्भ पर जोर देता है ताकि अपनी स्थिति को उचित ठहराया जा सके और प्रतिबंधों को अवैध ठहराया जा सके।
इज़राइल के अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों, जैसे बस्ती विस्तार, के संदर्भ को छोड़ देता है, जो प्रतिबंधों को उचित ठहराएगा।
यूके इज़राइल के प्रति नीति बदलाव पर विचार कर रहा है, बर्नहैम अधिक दबाव का वादा कर रहे हैं।
बिना निर्णय के तथ्यों की रिपोर्ट करता है, मूल्यांकन पाठक पर छोड़ता है।
रूस इज़राइल पर दबाव का समर्थन करता है, इज़राइली उल्लंघनों को प्रतिबंधों के कारण के रूप में उजागर करता है।
प्रतिबंधों की जिम्मेदारी इज़राइली कार्यों को देता है, आत्मरक्षा की कथा को उलटता है।
7 अक्टूबर के हमास हमले को संघर्ष के ट्रिगर के रूप में छोड़ देता है, इज़राइल को एकमात्र आक्रामक के रूप में प्रस्तुत करता है।
अरब दुनिया इज़राइल पर प्रतिबंध लगाने के बर्नहैम के फैसले का स्वागत करती है, जिसे फिलिस्तीनियों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है।
इज़राइल पर दबाव को अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित एक नैतिक और कानूनी कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।
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