करीब दो महीने की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बाद ईरान के तीन विशाल तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। समुद्री निगरानी प्लेटफॉर्म टैंकरट्रैकर्स के उपग्रह चित्रों और डिजिटल ट्रैकिंग के अनुसार, नैशनल ईरानी टैंकर कंपनी के सुपरटैंकर ‘डायोना’ और ‘हीरो 2’ तथा स्वेजमैक्स श्रेणी का ‘सोनिया I’ अमेरिकी नाकेबंदी की परिधि पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंच गए। इन जहाजों पर कुल मिलाकर लगभग 48 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है, जो 13 अप्रैल को नाकेबंदी लागू होने के बाद ईरान का पहला निर्यात है।

यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की घोषणा के ठीक बाद सामने आया। वाशिंगटन और तेहरान के बीच रविवार को एक प्रारंभिक रूपरेखा समझौते की घोषणा हुई, जिसके 14 बिंदुओं में ईरानी बंदरगाहों से तत्काल निर्यात की अनुमति देना शामिल है। दोनों पक्ष शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसके बाद 60 दिनों के भीतर स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। पश्चिमी मीडिया में लीक हुए विवरणों के अनुसार, ईरान को तुरंत तेल बेचने की छूट मिल गई है, हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

एशियाई ऊर्जा बाजारों की निगरानी करने वाली एजेंसियों केपलर और वोर्टेक्सा के आंकड़े बताते हैं कि ‘डायोना’ और ‘हीरो 2’ पूर्व की ओर रवाना हुए हैं, संभवतः चीन जैसे पारंपरिक खरीदारों की तरफ। हालांकि, चीनी रिफाइनरियों में घरेलू मार्जिन कमजोर होने के कारण मांग फिलहाल सुस्त है। सिंगापुर स्थित व्यापारिक सूत्रों का कहना है कि इस नए निर्यात से वैश्विक आपूर्ति में इजाफा होगा, लेकिन कीमतों पर तत्काल दबाव सीमित रह सकता है। इसी बीच, ब्रेंट क्रूड का भाव 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जो बाजार की मिली-जुली प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

भारत जैसे दक्षिण एशियाई आयातकों के लिए यह बदलाव रणनीतिक रूप से अहम है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से खरीदता है, और ईरान से आपूर्ति बहाल होने से उसे न केवल कीमतों में स्थिरता का लाभ मिल सकता है, बल्कि आयात स्रोतों में विविधता लाने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों की जटिल कानूनी बनावट और भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को देखते हुए नई दिल्ली सतर्क कदम उठाएगी।

वैश्विक कूटनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। रूसी और यूरोपीय विश्लेषक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि शुक्रवार को समझौता ज्ञापन पर दस्तखत होते हैं, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दूसरी ओर, लैटिन अमेरिकी और पूर्वी एशियाई मीडिया में यह आशंका भी जताई गई है कि ट्रंप प्रशासन की ‘सौदेबाजी’ शैली के चलते समझौता कभी भी पटरी से उतर सकता है। फिलहाल, ईरानी टैंकरों का समुद्री रास्ता खुलना इस बात का संकेत है कि कूटनीति ने सैन्य बल पर बढ़त ले ली है, लेकिन आगे की राह अब भी अनिश्चितताओं से भरी है।