दक्षिण एशिया में नशीली दवाओं और यातायात अपराधों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान

दक्षिण-पूर्व एशिया में मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रहे अभियानों की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में केवल एक महीने में ही बारह बड़े मामलों का खुलासा हुआ। मध्य जकार्ता पुलिस ने मई 2026 के दौरान 3,898 प्रतिबंधित कठोर औषधियां जब्त कीं और चौदह तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें ज्यादातर पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास का प्रावधान लागू होता है। इसी दौरान पूर्वी जकार्ता और तंगेरांग सेलातन में एक गुप्त घरेलू कारखाने का पर्दाफाश किया गया, जहाँ सिंथेटिक तम्बाकू का उत्पादन हो रहा था। वहाँ से तीन युवकों को पकड़ा गया और मेथाम्फेटामिन, एक्स्टसी गोलियाँ तथा सिंथेटिक तम्बाकू का कच्चा माल बरामद किया गया। ये घटनाएँ बताती हैं कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों का नेटवर्क पारंपरिक नशों से आगे बढ़कर नए रासायनिक उत्पादों की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए पुलिस की रणनीति भी लगातार परिष्कृत हो रही है।

बांग्लादेश के खुलना शहर में भी पिछले बारह दिनों से चल रहे विशेष संयुक्त अभियान ने नशीली दवाओं, चंदाबाजी और आतंक के बीच गहराते संबंधों को उजागर किया है। महानगर पुलिस और गुप्तचर विभाग की साझा कार्रवाई में अब तक कुल 553 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें कुख्यात ‘बी-कंपनी’ से जुड़े सदस्य भी शामिल हैं। ताजा छापों में पकड़े गए सत्रह आरोपियों को भ्रमणकारी अदालत ने विभिन्न अवधियों की कारावास की सजाएँ सुनाईं, जो त्वरित न्याय का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ केवल स्थानीय अपराध नियंत्रण का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि बंगाल की खाड़ी से लगे पूरे उप-क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के प्रयास के रूप में देखी जानी चाहिए।

इस सख्ती का दायरा सिर्फ नशे तक सीमित नहीं है। भारत के बेंगलुरु में यातायात पुलिस ने 8 से 14 जून तक चले विशेष अभियान में 42 हजार से अधिक वाहनों की जांच कर 649 लोगों को नशे की हालत में वाहन चलाने के आरोप में पकड़ा और 143 तेज रफ्तार चालकों पर जुर्माना लगाया। इससे एक तरफ जहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता झलकती है, वहीं यह भी स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अपराधों पर अब क्षेत्र के कई देश एक साथ सख्त रुख अपना रहे हैं। बेंगलुरु में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से वसूले गए 1.44 लाख रुपये के जुर्माने का आंकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन इसका संदेश बड़ा है।

इन तीनों भौगोलिक संदर्भों को एक साथ रखकर देखें तो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में कानून प्रवर्तन की एक नई लहर उभरती दिखाई देती है। इंडोनेशिया का नया स्वास्थ्य कानून (2023) लंबी सजाओं का प्रावधान कर संगठित अपराध पर दबाव बढ़ा रहा है, बांग्लादेश में मोबाइल कोर्ट की तेजी पारंपरिक न्यायिक देरी को काट रही है, और भारत के महानगरों में तकनीक आधारित ट्रैफिक निगरानी विस्तार पा रही है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी विकट हैं — सिंथेटिक ड्रग्स की घरेलू उत्पादन तकनीक आसान होती जा रही है, और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार तस्करी के गठजोड़ के लिए कहीं अधिक मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में इंटरपोल और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से साझा अभियानों की संभावना प्रबल हो सकती है, जिससे यह अभियान एक स्थायी सुरक्षा ढाँचे में तब्दील हो।