संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्राज़ीलियाई उत्पादों के एक बड़े हिस्से पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क बुधवार, 22 जुलाई 2026 से लागू कर दिया। यह कदम व्यापार कानून की धारा 301 के तहत एक वर्ष तक चली जांच के बाद उठाया गया, जिसमें वाशिंगटन ने ब्राज़ील पर डिजिटल भुगतान प्रणाली पिक्स, बिग टेक कंपनियों के नियमन, अवैध वन कटाई और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों जैसे क्षेत्रों में ‘अनुचित व्यापार प्रथाओं’ का आरोप लगाया। ब्राज़ील के विकास, उद्योग, वाणिज्य एवं सेवा मंत्रालय के अनुसार, यह शुल्क देश के कुल अमेरिकी निर्यात के लगभग 18 प्रतिशत को प्रभावित करेगा, जिसका वार्षिक मूल्य लगभग 11 अरब डॉलर आंका गया है। हालांकि, कॉफी, बीफ, विमान पुर्जे और कच्चे तेल जैसे कई रणनीतिक उत्पादों को इस सूची से बाहर रखा गया है।

अमेरिकी प्रशासन ने ब्राज़ील के साथ एक वर्ष से अधिक की गहन वार्ता के बावजूद संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने का हवाला दिया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने ब्राज़ील के रुख को ‘इरादों की अत्यधिक घोषणा’ करार दिया। दूसरी ओर, ब्राज़ील सरकार ने इस निर्णय को ‘दुर्भाग्यपूर्ण मील का पत्थर’ बताते हुए आरोपों को राजनीति से प्रेरित और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास बताया। ब्राज़ील के वार्ताकारों ने तर्क दिया कि अमेरिकी पक्ष विशिष्ट मांगों को लेकर स्पष्टता नहीं दे पाया, जिससे बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई।

ब्राज़ील की प्रतिक्रिया में तत्काल प्रतिशोध से परहेज स्पष्ट दिखा। उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन ने कहा कि ‘आंख के बदले आंख’ की नीति से दोनों पक्ष अंधे हो सकते हैं, और सरकार कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देगी। हालांकि, कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से पारित आर्थिक पारस्परिकता कानून को ‘उचित समय पर’ लागू करने की संभावना खुली रखी गई। उद्योग संगठनों, विशेषकर मशीनरी, जूता और प्लास्टिक क्षेत्रों ने सरकार से प्रतिशोध के बजाय ब्राज़ील सोबेरानो ऋण कार्यक्रम के विस्तार और नए बाज़ारों की तलाश पर जोर देने का आग्रह किया।

यह विवाद अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सामने आया है, जिससे यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई न केवल व्यापार प्रथाओं, बल्कि राजनीतिक रूप से राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को भी निशाना बनाती है। वैश्विक स्तर पर, यह टैरिफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले कई शुल्कों को रद्द करने के बाद ट्रंप प्रशासन की नई व्यापार रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कनाडा पर 50 प्रतिशत शुल्क और जेनेरिक दवाओं पर भविष्य के शुल्क शामिल हैं।

अगला महत्वपूर्ण मोड़ शुक्रवार, 24 जुलाई को अपेक्षित है, जब अमेरिका ब्राज़ील सहित 60 से अधिक देशों पर जबरन श्रम से जुड़े आयात पर 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर सकता है। ब्राज़ील सरकार इस बात की स्पष्टता का इंतजार कर रही है कि क्या यह नया शुल्क मौजूदा 25 प्रतिशत के साथ जुड़कर कुल 37.5 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे निर्यातकों पर दबाव और बढ़ सकता है।