अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने सोमवार को कई मीडिया साक्षात्कारों में ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते की रूपरेखा सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि यह समझौता पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित हो चुका है—ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने इस पर मुहर लगाई—और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होगा। वेंस ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संभवतः इससे पहले ही समझौते का पूरा पाठ जारी कर सकते हैं। यह दस्तावेज महज डेढ़ पृष्ठ का एक सामान्य ढांचा है, जिसके तहत आगामी तकनीकी वार्ताओं में विस्तृत शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

समझौते के केंद्र में तीन बड़े वादे हैं। पहला, हरमुज जलडमरूमध्य को तुरंत और बिना किसी शुल्क के खोल दिया जाएगा, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बहाल होगी और कीमतों में गिरावट आएगी। दूसरा, ईरान को अपने उच्च-संवर्धित यूरेनियम भंडार पूरी तरह नष्ट करने होंगे और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को बिना शर्त वापस लौटने देना होगा। तीसरा, ईरान को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, जिसका अर्थ उन सशस्त्र समूहों को वित्तपोषण बंद करना है जिन्हें अमेरिका आतंकवादी मानता है। वेंस ने स्पष्ट किया कि ये सभी शर्तें “सत्यापन और व्यावहारिक कदमों” पर आधारित होंगी—यदि ईरान अपने वादे पूरे करता है तो उसे प्रतिबंधों में ढील और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापसी जैसे बड़े आर्थिक प्रोत्साहन मिलेंगे, लेकिन एक भी डॉलर अमेरिकी करदाताओं के पैसे से सीधे ईरान को नहीं दिया जाएगा।

ईरानी मीडिया में इस समझौते को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ रिपोर्टों में वेंस के दावों को विस्तार से उद्धृत किया गया, जबकि अन्य ने अमेरिका के पिछले एकतरफा कदमों—जैसे परमाणु समझौते (जेसीपीओए) से बाहर निकलने—की याद दिलाते हुए सावधानी बरती। वहीं, वेंस ने कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों पर ईरान के “प्रोपेगैंडा” को दोहराने का आरोप लगाया, विशेषकर उन खबरों पर जिनमें 24 अरब डॉलर के भुगतान का दावा किया गया था। इज़राइली मीडिया ने भी चिंता जताई है कि ट्रंप प्रशासन का रुख प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है, हालांकि वेंस ने जोर देकर कहा कि यह समझौता ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए, हरमुज जलडमरूमध्य का खुलना ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से अहम है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है, और लंबे समय से जारी तनाव ने आपूर्ति शृंखला को जोखिम में डाल रखा था। यदि समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है और वैश्विक व्यापार को राहत मिलेगी। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल एक रूपरेखा है; असली परीक्षा तकनीकी वार्ताओं और दीर्घकालिक समझौते में होगी, जहां दोनों पक्षों के बीच विश्वास की भारी कमी को पाटना होगा। फिलहाल, शुक्रवार का हस्ताक्षर समारोह एक नए भू-राजनीतिक अध्याय का प्रतीक बन सकता है—बशर्ते शब्दों के साथ कर्म भी चलें।