ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों के 25 जून 2026 के संयुक्त बयान को ‘हस्तक्षेपकारी, गैर-जिम्मेदाराना और उकसाने वाला’ करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। बहरीन की राजधानी मनामा में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद जारी उस बयान में ‘ईरान से उत्पन्न सभी प्रकार के खतरों’ से निपटने, होर्मुज जलडमरूमध्य में बिना शर्त नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और ईरान के साथ किसी भी आर्थिक सहयोग को अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन पर सशर्त बताने की बात कही गई थी।

तेहरान ने अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को क्षेत्र के लिए ‘असुरक्षा और विभाजन का स्रोत’ बताते हुए आरोप लगाया कि 28 फरवरी से 8 अप्रैल 2026 के बीच ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण में क्षेत्रीय देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह इस बात का प्रमाण है कि वाशिंगटन क्षेत्रीय सुरक्षा या द्विपक्षीय संबंधों को कोई महत्व नहीं देता। ईरान ने जीसीसी सदस्य देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी सिद्धांत के तहत अपने दायित्व को दोहराने का आग्रह किया कि वे किसी तीसरे पक्ष को अपनी जमीन या सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाइयों के लिए न करने दें।

ईरानी बयान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर ‘नरसंहार करने वाले ज़ायोनी शासन और अमेरिका द्वारा गढ़े गए बड़े झूठ’ की निंदा की गई और खाड़ी देशों से कहा गया कि वे ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को खतरा बताने की बजाय पश्चिम एशिया को परमाणु हथियार मुक्त करने की पहल में शामिल हों। साथ ही, तेहरान ने अपनी रक्षात्मक क्षमताओं—मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम—को ‘गैर-परक्राम्य’ बताते हुए कहा कि अमेरिका की ‘फूट डालो और राज करो’ नीति ने खाड़ी देशों को एक खतरनाक और अंतहीन हथियारों की दौड़ में धकेल दिया है। फिलिस्तीनी और लेबनानी प्रतिरोध को ‘ईरान की परोक्ष सेनाएं’ बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए ईरान ने कहा कि क्षेत्र में एकमात्र परोक्ष इकाई ‘ज़ायोनी शासन’ है और कब्जे के खिलाफ संघर्ष अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप वैध है।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान ने स्पष्ट किया कि यह जलमार्ग ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में आता है और नौवहन प्रबंधन का आधार ‘थोपे गए युद्ध को समाप्त करने वाले समझौता ज्ञापन के पैरा 5’ में तय व्यवस्था होगी। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सुरक्षित आवाजाही केवल तटीय राज्य के रूप में ईरान के साथ समन्वय से ही संभव है, अन्यथा समानांतर मार्ग निलंबित किए जा सकते हैं। यह रुख अमेरिका-जीसीसी बयान में ‘बिना किसी शुल्क या नियंत्रण के नौवहन की स्वतंत्रता’ की मांग के विपरीत है।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने जीसीसी सदस्यों से हाल के युद्ध के अनुभव से सबक लेते हुए अपने सुरक्षा दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया और दोहराया कि सामूहिक सुरक्षा केवल क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग और विदेशी हस्तक्षेप के बिना ही संभव है। फिलहाल, युद्धविराम समझौता ज्ञापन के तहत होर्मुज में 60 दिन की यथापूर्व स्थिति लागू है, जिसके बाद नई व्यवस्था लागू होने की संभावना है। दोनों पक्षों के बीच सीधा संचार चैनल स्थापित किया गया है, लेकिन मूलभूत मतभेद बरकरार हैं।