ट्रंप-औन बैठक के बाद दक्षिण लेबनान में सेना की तैनाती शुरू, हिजबुल्लाह के सामने संप्रभुता की परीक्षा
अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के तुरंत बाद लेबनानी सेना पहले ‘पायलट ज़ोन’ में दाखिल हुई, जबकि हिजबुल्लाह और इज़राइल दोनों ने इस प्रक्रिया पर अपनी शर्तें जताई हैं।
लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ औन की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से सीधे संवाद की इच्छा जताई, बशर्ते औन इसे ‘उचित’ समझें। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद लेबनानी सेना ने दक्षिणी गाँव ज़ौतर अल-ग़रबिया में तैनाती शुरू कर दी, जो इज़राइल के साथ हुए ढाँचागत समझौते के तहत पहला ‘पायलट ज़ोन’ है। प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम ने स्वयं गाँव पहुँचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ‘पूर्ण इज़राइली वापसी’ को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
वाशिंगटन और बेरूत के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन इस तैनाती को लेबनानी राज्य की क्षमता की परीक्षा के रूप में देख रहा है। अमेरिकी पक्ष का मानना है कि सेना द्वारा हिजबुल्लाह के हथियारों पर नियंत्रण और ग़ैर-राजकीय सैन्य उपस्थिति की समाप्ति के बिना इज़राइली वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। इसी संदर्भ में ट्रंप ने संसद अध्यक्ष नबीह बेरी की प्रशंसा की, जिसे अमेरिकी कूटनीतिक हलकों में शिया द्वैत (हिजबुल्लाह-अमल) को सशस्त्र संघर्ष के बजाय राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दलों ने इस समझौते को खारिज करते हुए इसे इज़राइली शर्तों पर थोपा गया बताया है। ईरानी धुरी के मीडिया ने ट्रंप-औन बैठक के सीधे प्रसारण से परहेज़ किया और इसके बजाय सेना पर गोलीबारी जैसी नकारात्मक घटनाओं को प्रमुखता दी। वहीं, इज़राइली सेना ने ज़ौतर अल-ग़रबिया में लेबनानी सैनिकों के पास कथित रूप से हवाई फ़ायरिंग की और शक़रा के दुबीह क़िले पर अपना झंडा फहराया, जिसकी लेबनानी संस्कृति मंत्री ने ‘शत्रुतापूर्ण उकसावे’ के रूप में निंदा की।
तेहरान से जुड़े विश्लेषकों के अनुसार, हिजबुल्लाह फ़िलहाल अमेरिकी-ईरानी अप्रत्यक्ष वार्ता के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है और किसी भी जल्दबाज़ी वाले क़दम से बचना चाहता है, ताकि इज़राइली प्रधानमंत्री नेतनयाहू को चुनावी लाभ न मिले। दूसरी ओर, सऊदी अरब और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त लेबनानी सरकार इस बात पर ज़ोर दे रही है कि हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण तभी संभव है जब इज़राइली कब्ज़ा पूरी तरह समाप्त हो और राज्य के नेतृत्व में पुनर्निर्माण शुरू हो।
इस बीच, अमेरिका ने 41 वर्षों के बाद लेबनान के लिए सीधी उड़ानों की अनुमति देने की घोषणा की, जिसे आर्थिक और राजनीतिक विश्वास बहाली का प्रतीक माना जा रहा है। अगला ठोस क़दम 4 अगस्त को रोम में अमेरिकी मध्यस्थता में होने वाली लेबनान-इज़राइल सीधी वार्ता का अगला दौर है, जहाँ पायलट ज़ोन के विस्तार और सत्यापन तंत्र पर चर्चा होने की संभावना है।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.60 | critical |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
| अरब खाड़ी प्रेस | +0.10 | neutral |
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | +0.20 | neutral |
The resistance axis denounces Trump's ultimatum and warns that the forced choice will lead to instability.
Presents the visit as blackmail, using the 'with us or against us' dichotomy to delegitimize any agreement.
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The international community observes with detachment Lebanon's steps toward sovereignty.
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Emphasizes the state's role as the only legitimate actor, marginalizing Hezbollah's voices and presenting disarmament as inevitable.
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The Lebanese political landscape is divided between those celebrating the visit's fruits and those warning against concessions.
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