इटली की सीनेट में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसमें तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। सीनेटर सिमोना मालपेज्जी की पहल पर लाए गए इस प्रस्ताव को सोसाइटी इटालियाना डी पेडियाट्रिया (एसआईपी) और फोंडाजियोने तेरे दे होम्स इटालिया का समर्थन प्राप्त है। इस विधेयक का उद्देश्य माता-पिता को गर्भावस्था से ही शिक्षित करना और स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित करना है ताकि डिजिटल संपर्क के नुकसानों के प्रति जागरूकता बढ़े। एसआईपी की डिजिटल निर्भरता आयोग द्वारा किए गए 78 अध्ययनों की समीक्षा के अनुसार, हर 30 मिनट के अतिरिक्त स्क्रीन समय से दो वर्ष की आयु में भाषा विलंब का जोखिम दोगुना हो जाता है, साथ ही ध्यान, भावनात्मक नियमन और नींद पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

लैटिन अमेरिकी देशों में भी इसी प्रकार की चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं। मेक्सिको में व्यसन विशेषज्ञ मर्सिडीज पालोमर ने एक सार्वजनिक चर्चा में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियाँ जानबूझकर लत लगाने वाली डिज़ाइन करती हैं; मेटा को हाल ही में "लत की इंजीनियरिंग" के लिए दोषी घोषित किया गया है। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध और स्कूलों में व्यक्तिगत उपकरणों पर रोक लगाने की मांग की। कोलंबिया में, स्कूलों के सामने डिजिटल जोखिमों से निपटने की चुनौती पर एक रिपोर्ट बताती है कि शिक्षण संस्थानों के पास साइबरबुलिंग और भर्ती के मामलों में प्लेटफ़ॉर्म से साक्ष्य माँगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जबकि पुलिस न्यायिक आदेश से यह कर सकती है। यूनिसेफ, इंटरपोल और एकपैट के एक अध्ययन के अनुसार, कोलंबिया में एक वर्ष में 860,000 किशोर ऑनलाइन शोषण या दुर्व्यवहार से प्रभावित हुए हैं।

वैज्ञानिक समुदाय इन चिंताओं की पुष्टि करता है। अर्जेंटीना के न्यूरोपीडियाट्रिशियन क्लॉडियो वाईसबर्ग के अनुसार, किशोरों का मस्तिष्क अभी भी विकासमान होता है, और सोशल मीडिया के तात्कालिक पुरस्कारों से डोपामिन का उतार-चढ़ाव होता है जो कार्यकारी कार्यों, स्मृति और व्यवहार पर बुरा असर डालता है। वे बताते हैं कि "बच्चे इसके आदी हो जाते हैं कि सब कुछ तीन सेकंड में खत्म हो जाता है," जिससे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता क्षीण होती है। भारतीय संदर्भ में भी, हालाँकि इस मुद्दे पर अभी ठोस कानून नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अभिभावकों को सीमा तय करने और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने की सलाह देते हैं। एसआईपी के अध्यक्ष रीनो अगोस्तिनियानी जोर देते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में वास्तविक संबंध, संपर्क और अंतःक्रिया की जरूरत होती है; प्रौद्योगिकी को अंधाधुंध दोष देने के बजाय, इसकी शुरुआती पहुँच को सीमित किया जाना चाहिए।

विधायी पहलों के समानांतर, अदालती लड़ाइयाँ भी जारी हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 15 वर्षीय किशोर ने मेटा के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन अन्य प्लेटफ़ॉर्मों से गोपनीय समझौते हुए। मेटा का कहना है कि उसने कोई भुगतान नहीं किया और आरोप निराधार थे। न्यू मेक्सिको के एक अन्य मामले में अदालत ने मेटा को उपभोक्ताओं को सुरक्षा जोखिमों के बारे में गुमराह करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 375 मिलियन डॉलर का हर्जाना लगाया। ये कानूनी प्रयास दिखाते हैं कि तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही की माँग बढ़ रही है, हालाँकि नियमन की राह में डेटा तक पहुँच और प्रवर्तन की चुनौतियाँ बरकरार हैं। इटली का विधेयक अब संसदीय समितियों में विचाराधीन है और द्विदलीय समर्थन के चलते जल्द पारित होने की उम्मीद है, जबकि मेक्सिको में सरकार के साथ विमर्श की शुरुआत हो चुकी है।