ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर एक ऐतिहासिक सहमति बन गई है, जिसकी औपचारिक घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। सोमवार तड़के अंतिम रूप दिए गए इस समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे, और उसी दिन से दोनों पक्षों के बीच अंतिम समझौते के लिए नई वार्ता शुरू हो जाएगी। समझौते के तहत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी सैन्य कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी, जिनमें लेबनान का युद्ध भी शामिल है। साथ ही, हस्ताक्षर के साथ ही हरमुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटा ली जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की पुष्टि की कि समझौता पूरा हो चुका है, जबकि ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बताया कि समझौते का पाठ अंतिम रूप ले चुका है और शुक्रवार को हस्ताक्षर के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने तेहरान में विदेशी राजदूतों और प्रतिनिधियों के समक्ष इस समझौते की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम जोड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की दृष्टि में इस ज्ञापन के पक्ष एक ओर अमेरिका और इज़राइल हैं, तो दूसरी ओर ईरान और हिजबुल्लाह। अराकची ने जोर देकर कहा कि लेबनान में युद्ध की समाप्ति, युद्ध की पूर्ण समाप्ति का अभिन्न अंग है, और यह तब तक अधूरी रहेगी जब तक इज़राइली सेनाएं इस युद्ध के दौरान कब्जाई गई जमीनों से पीछे नहीं हटतीं। यह बयान इस बात का संकेत है कि समझौता केवल अमेरिका-ईरान के बीच सीधा संघर्षविराम नहीं है, बल्कि इसमें इज़राइल-हिजबुल्लाह मोर्चे पर कब्जे और सुरक्षा व्यवस्था के जटिल प्रश्न भी जुड़े हुए हैं।

इस कूटनीतिक सफलता का अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक स्वागत हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने इसे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया और सभी पक्षों से समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का आग्रह किया। सऊदी अरब ने भी समझौते का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा की बहाली को अहम बताया। पाकिस्तान के अलावा कतर, मिस्र और तुर्की जैसे देशों की मध्यस्थता की भी सराहना की गई। यह समझौता 108 दिनों के लगातार सैन्य तनाव और टकराव के बाद सामने आया है, जिसने पश्चिम एशिया को व्यापक युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। यूरोपीय संघ और कई अरब देशों ने भी इसे स्थायित्व का द्वार खोलने वाला कदम करार दिया है।

अब ध्यान अगले 60 दिनों की विस्तृत वार्ताओं पर केंद्रित हो गया है, जिनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों जैसे कठिन मुद्दों पर बातचीत होगी। यह समझौता ज्ञापन एक रूपरेखा भर है; स्थायी शांति इस बात पर निर्भर करेगी कि इज़राइली सेना की वापसी, हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर कितनी प्रगति होती है। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए हरमुज जलडमरूमध्य का खुलना ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से राहत लेकर आया है, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। पाकिस्तान की मध्यस्थता ने उसकी क्षेत्रीय कूटनीतिक हैसियत को मजबूत किया है, जबकि भारत के लिए यह घटनाक्रम खाड़ी में शांति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिहाज से सकारात्मक है। फिलहाल, शुक्रवार का हस्ताक्षर समारोह पश्चिम एशिया में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनने जा रहा है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले सप्ताहों में सामने आएगी।