हंगरी की संसद ने ओरबान-सहयोगी राष्ट्रपति को हटाने का संविधान संशोधन पारित किया
प्रधानमंत्री पीटर मग्यार की पार्टी ने दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति तमाश सुल्योक का कार्यकाल तत्काल समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया, जिसे अब स्वयं सुल्योक के हस्ताक्षर की आवश्यकता है।
हंगरी की संसद ने सोमवार को एक संविधान संशोधन पारित कर राष्ट्रपति तमाश सुल्योक को पद से हटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रधानमंत्री पीटर मग्यार की टिसा पार्टी के पास मौजूद दो-तिहाई बहुमत के बल पर 139 मतों से पारित इस संशोधन के तहत सुल्योक का कार्यकाल कानून के लागू होते ही समाप्त हो जाएगा। मग्यार ने सुल्योक को पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का ‘कठपुतली’ करार देते हुए कहा कि उन्होंने ओरबान के 16 वर्षों के शासन के दौरान सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधकर अपनी वैधता खो दी है।
इस कदम पर हंगरी के भीतर और बाहर से तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। ओरबान की फिदेस पार्टी ने मतदान का बहिष्कार करते हुए इसे ‘निरंकुशतावादी’ और ‘अत्याचार’ बताया, जबकि पार्टी के संसदीय दल के नेता गेर्गेली गुल्याश ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। वहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतरराष्ट्रीय अधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि सुल्योक ‘उचित प्रक्रिया के हकदार’ हैं और यह तरीका ओरबान युग की याद दिलाता है। इसके विपरीत, हंगरी के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रमुख आंद्राश बाका जैसे कानूनविदों का तर्क है कि ओरबान के तहत हंगरी एक ‘कब्जा किया हुआ राज्य’ बन गया था, इसलिए उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए असाधारण उपाय न्यायोचित हैं।
संशोधन में राष्ट्रपति पद के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। सांसदों के लिए अधिकतम 12 वर्ष की अवधि सीमा तय की गई है, जिससे विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता अगले चुनाव में भाग नहीं ले पाएँगे। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 70 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु फिर से लागू कर दी गई है, जिससे न्यायालय के अध्यक्ष पीटर पोल्ट समेत चार ओरबान-सहयोगी न्यायाधीशों को पद छोड़ना होगा। साथ ही, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए व्यापक अधिकारों वाला एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति एवं संरक्षण कार्यालय बनाने का प्रावधान किया गया है।
यूरोपीय संघ के संदर्भ में यह घटनाक्रम हंगरी में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली के मग्यार के वादे की पहली बड़ी परीक्षा है। सुल्योक ने इस संशोधन को ‘यूरोप में अभूतपूर्व’ बताते हुए काउंसिल ऑफ यूरोप के वेनिस आयोग से राय माँगी है, जिसका प्रतिनिधिमंडल जुलाई के आरंभ में बुडापेस्ट का दौरा कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, 67 प्रतिशत हंगरीवासी सुल्योक को हटाने के पक्ष में हैं।
अब सुल्योक के पास संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए पाँच दिन का समय है। यदि वे इनकार करते हैं, तो मग्यार ने संसद में महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी दी है, जिसके तहत राष्ट्रपति को कार्यभार से मुक्त कर संसद अध्यक्ष एग्नेश फोर्स्टहोफर कानून पर हस्ताक्षर करेंगी। इसके बाद संसद एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी, जो अधिकतम पाँच वर्ष या नए संविधान के लागू होने तक पद पर रहेगा। मग्यार ने इस वर्ष की शरद ऋतु में व्यापक जन परामर्श के साथ एक नया संविधान तैयार करने की योजना की भी घोषणा की है।
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ओर्बन की व्यवस्था टुकड़े-टुकड़े खत्म की जा रही है, और राष्ट्रपति सुल्योक अगले गिरने वाले हैं।
व्यवस्थित विघटन की कथा कार्रवाई को अपरिहार्य और उचित बनाती है, प्रत्येक कदम को एक सुसंगत योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करती है।
हंगरी में संवैधानिक संशोधन लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने और पिछली संरचनाओं में सुधार करने का एक कदम है।
'लोकतांत्रिक पुनरुत्थान' की भाषा का उपयोग करके, विवरण घटना को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ता है, संघर्षपूर्ण राजनीतिक संदर्भ से बचता है।
विवरण विपक्ष के अधिनायकवाद के आरोपों और फिदेस के विरोध को छोड़ देता है, हटाने को पूरी तरह से लोकतांत्रिक सुधार के रूप में प्रस्तुत करता है।
मैग्यार ओर्बन की कठपुतली राष्ट्रपति को हटाकर शासन परिवर्तन के अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, जबकि फिदेस तानाशाही का रोना रो रही है।
दोनों पक्षों को प्रस्तुत करके लेकिन 'भ्रष्ट' और 'कठपुतली' जैसे शब्दों का उपयोग करके, विवरण परोक्ष रूप से नए बहुमत का पक्ष लेता है।
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