अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। समुद्री विश्लेषण फर्म केप्लर के अनुसार, सोमवार 22 जून को कम से कम 35 मालवाहक जहाजों ने इस रणनीतिक मार्ग को पार किया, जो फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद का सर्वाधिक दैनिक आंकड़ा है। यह युद्ध-पूर्व के औसत लगभग 120 जहाजों के मुकाबले अभी भी एक-तिहाई से भी कम है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि समझौते के बाद से 11 भारत-बद्ध जहाज सफलतापूर्वक जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं, जिनमें तीन भारतीय-ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर शामिल हैं, जबकि दस भारतीय-ध्वज के जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं।

ईरानी पक्ष ने यातायात बहाली के साथ-साथ जलडमरूमध्य के भविष्य के प्रशासन पर नियंत्रण के स्पष्ट संकेत दिए हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा कि “होर्मुज का प्रबंधन कभी भी युद्ध-पूर्व जैसा नहीं होगा” और अब इसका संचालन तेहरान करेगा। जिनेवा में ईरानी राजदूत अली बहरीनी ने पुष्टि की कि जलडमरूमध्य वाणिज्यिक नौवहन के लिए पूरी तरह खुला है और अगले 60 दिनों तक किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य की व्यवस्थाएं ओमान के साथ विचार-विमर्श से तय होंगी। इसके विपरीत, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने शनिवार को लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में जलडमरूमध्य बंद करने की घोषणा की थी, और बाद में एक सैन्य सूत्र ने कहा कि दैनिक आवाजाही की संख्या सीमित रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तेल निर्यात और कीमतों में गिरावट का दावा किया, जबकि अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त तक ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोरसायन और अन्य उत्पादों की बिक्री की अनुमति देते हुए प्रतिबंधों में ढील दी है।

वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर प्रभाव मिश्रित है। ब्रेंट क्रूड की कीमत युद्ध शुरू होने के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, और ईरान से जुड़े कई प्रतिबंधित टैंकर अब जलडमरूमध्य से आवाजाही कर रहे हैं। फिर भी, अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली ईरान की ‘फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण’ (पीजीएसए) द्वारा जारी अनिवार्य पारगमन परमिट की मांग के कारण कई जहाज मालिक हिचक रहे हैं। समुद्री कानून के जानकार बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) प्राकृतिक जलडमरूमध्य में केवल पारगमन के लिए शुल्क वसूलने पर रोक लगाती है। इस बीच, मध्य मार्ग में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी के कारण जहाज उत्तरी (ईरानी) या दक्षिणी (ओमानी) मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने खाड़ी में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है।

आगे की राह राजनयिक वार्ताओं पर टिकी है। स्विट्जरलैंड में पहले दौर की सीधी बातचीत के बाद चार कार्य समूह गठित किए गए हैं: प्रतिबंध हटाना, परमाणु मुद्दे, क्षतिपूर्ति और अनुपालन सत्यापन। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान स्थायी परमाणु निरीक्षण के लिए सहमत हो गया है, लेकिन तेहरान ने इसका खंडन किया। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि जारी की जाने वाली जमी हुई संपत्तियों के उपयोग पर केवल उसका नियंत्रण होगा। 60 दिनों की समय-सीमा के भीतर अंतिम शांति समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य है, लेकिन होर्मुज के भविष्य के शासन और शुल्क-मुक्त अवधि के बाद की शर्तों पर गहरी अनिश्चितता बनी हुई है।