ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के एकमात्र दावेदार एंडी बर्नहैम ने शुक्रवार को एक रेडिट ‘आस्क मी एनिथिंग’ सत्र में कहा कि वह विवादास्पद पेंशन ट्रिपल लॉक को बनाए रखेंगे और प्रधानमंत्री बनने पर शीघ्र आम चुनाव नहीं बुलाएंगे। लेबर पार्टी के 2024 के घोषणापत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वह उसी एजेंडे पर काम करेंगे। इससे पहले एलबीसी रेडियो को दिए अपने पहले साक्षात्कार में बर्नहैम ने संकेत दिया था कि घोषणापत्र के भीतर कर नीति में ‘कुछ गुंजाइश’ है, जिसके तहत ऑनलाइन कंपनियों के विशाल गोदामों पर व्यावसायिक दरें बढ़ाकर पब और हाई-स्ट्रीट कारोबारों को राहत दी जा सकती है।

कंजर्वेटिव नेता केमी बैडेनॉक ने रेडिट सत्र को ‘आसान सवालों’ वाला मंच बताते हुए बर्नहैम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने का आरोप लगाया। बैडेनॉक ने जोर देकर कहा कि रक्षा व्यय में £15 अरब की वृद्धि से उत्पन्न वित्तीय कमी को नए करों से नहीं, बल्कि कल्याण बिल में कटौती और अधिक लोगों को रोजगार में लाकर पाटा जाना चाहिए। वहीं लेबर पार्टी के वामपंथी धड़े ने सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए उधारी नियमों में ढील की मांग की है, जबकि बर्नहैम के अपने कुछ आर्थिक सलाहकार ट्रिपल लॉक को समाप्त करने के पक्ष में हैं। बर्नहैम ने इन दबावों के बीच स्पष्ट किया कि वह वैट, आयकर या राष्ट्रीय बीमा में कोई वृद्धि नहीं करेंगे।

बर्नहैम के रुख से राजकोषीय नीति की सीमाएं उजागर होती हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार, रक्षा निवेश योजना को पूर्ण वित्तपोषण देने के लिए शरद ऋतु के बजट में अन्य विभागों से कम से कम £4.7 अरब की बचत करनी होगी। इसी बीच, वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल जैसे स्थानीय प्राधिकरण ‘निष्पक्ष वित्तपोषण’ समीक्षा के चलते काउंसिल टैक्स दोगुना करने की चेतावनी दे रहे हैं, जिससे केंद्रीय अनुदान आधा हो जाएगा। बर्नहैम ने युवाओं को घर खरीदने के लिए कर राहत देने की योजना पर भी विचार किया है, जिसकी अनुमानित लागत £3.5 अरब है, हालांकि उनके सलाहकारों ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।

यूरोपीय संघ के साथ संबंधों पर बर्नहैम ने कहा कि वह मौजूदा व्यापार समझौते से अधिक महत्वाकांक्षी समझौते की संभावना देखते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने ब्रेक्जिट से अर्थव्यवस्था को सालाना £100 अरब के नुकसान का अनुमान लगाते हुए एकल बाजार में फिर से शामिल होने की वकालत की है। बर्नहैम ने चुनावी सुधार पर भी जोर देते हुए कहा कि वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रबल समर्थक हैं और अगले घोषणापत्र में इसे शामिल करने के लिए पार्टी को राजी करेंगे। यूक्रेन को ‘100 प्रतिशत’ समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता भी उन्होंने दोहराई।

बर्नहैम के 20 जुलाई को प्रधानमंत्री पद संभालने की उम्मीद है। उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती शरद ऋतु में आने वाला पहला बजट होगा, जिसमें रक्षा व्यय की कमी को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय निकायों के वित्तपोषण संकट और अंतर-पीढ़ीगत निष्पक्षता जैसे मुद्दों से निपटना होगा। इस बीच, वेस्टमिंस्टर काउंसिल इस गर्मी में निवासियों से कर वृद्धि पर परामर्श करेगी, और लेबर पार्टी के भीतर चुनावी सुधार पर बहस तेज होने की संभावना है।