केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो द्वारा हस्ताक्षरित वित्त अधिनियम 2026, 1 जनवरी 2027 से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध कर देता है। अब व्यक्तिगत करदाताओं को अपनी आय वर्ष समाप्ति के चौथे महीने के अंतिम दिन यानी 30 अप्रैल तक रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि कंपनियों जैसे गैर-व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह समय-सीमा छठे महीने के अंतिम दिन यानी 30 जून रहेगी। इस बदलाव का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि जून के अंतिम दिनों में एक साथ सभी करदाताओं के दाखिले से उत्पन्न होने वाली भीड़ और प्रणालीगत दबाव कम होगा।

राष्ट्रीय राजकोष के अनुसार, यह पुनर्संरेखण केन्या राजस्व प्राधिकरण (KRA) को व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणों की सत्यता की जांच के लिए पर्याप्त समय देने के लिए किया गया है। 1 जनवरी 2026 से आय और व्यय सत्यापन शुरू होने के बाद KRA पहले से ही करदाताओं के रिटर्न पूर्व-पॉप्युलेट कर रहा है, जिससे व्यक्तियों के लिए कम समय-सीमा व्यावहारिक मानी जा रही है। एनसीबीए ग्रुप की आर्थिक अनुसंधान इकाई का कहना है कि इससे केन्या के करदाताओं का स्तरीकरण होगा और प्रशासनिक बोझ कम होगा। केन्या अब दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो चरणबद्ध कर दाखिल कार्यक्रम पर निर्भर हैं।

इसी अवधि में घाना में नियामक संस्थाएं अनुपालन और निवेशक संरक्षण पर जोर दे रही हैं। घाना राजस्व प्राधिकरण (GRA) ने व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं से कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन करने का आग्रह किया है, चेतावनी दी है कि पंजीकरण न कराने, रिटर्न दाखिल न करने या एकत्र करों का हिसाब न देने पर राजस्व प्रशासन अधिनियम 2016 के तहत दंड और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। GRA करदाता सेवा केंद्रों का विस्तार कर रहा है और शून्य रिटर्न दाखिल करने की भी अनिवार्यता पर बल दे रहा है। दूसरी ओर, प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने सभी ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों को 31 अगस्त 2026 तक उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करने या परिचालन बंद करने का निर्देश दिया है। SEC ने कहा कि अपंजीकृत प्लेटफॉर्मों की बढ़ती प्रवृत्ति ने निवेशकों को धोखाधड़ी के जोखिम में डाल दिया है, इसलिए फिनटेक सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए अलग लाइसेंस लेना होगा।

घाना में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAG) ने भी जनता को अनधिकृत लेखा प्रमाणपत्रों के प्रति आगाह किया है। उच्च न्यायालय के फरवरी 2022 के एक निर्णय ने पुष्टि की कि कर लेखांकन सहित लेखाकर्म के सभी क्षेत्रों का विनियमन केवल ICAG के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय ने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स अकाउंटेंट्स, घाना को कर लेखाकारों के प्रमाणन और विज्ञापन से रोक दिया। ICAG ने कहा कि संस्थान अधिनियम 2020 (अधिनियम 1058) के तहत यह विशेष वैधानिक अधिकार और सुदृढ़ हुआ है।

भारत में कर दाखिल सीजन के दौरान फॉर्म 26AS का महत्व रेखांकित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। कर विशेषज्ञों के अनुसार, फॉर्म 26AS करदाता के पैन से जुड़ी टीडीएस और टीसीएस जानकारी का समेकित विवरण प्रदान करता है, जिसे वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS) से मिलान करने पर विसंगतियों और प्रसंस्करण में विलंब से बचा जा सकता है। आयकर विभाग की ओर से किसी भी बेमेल जानकारी पर नोटिस जारी किए जाने की संभावना बनी रहती है। अगला ध्यान देने योग्य पड़ाव केन्या में अप्रैल 2027 से लागू होने वाली नई व्यक्तिगत दाखिल समय-सीमा, घाना में 31 अगस्त 2026 की लाइसेंसिंग की अंतिम तिथि और भारत में 31 जुलाई 2026 की कर दाखिल समय-सीमा होगी।