17 और 18 जून को पेन्ज़ा, कामेन्का और कुज़्नेत्स्क में सुरक्षा बलों और सैन्य भर्ती अधिकारियों ने समन्वित सड़क अभियान चलाया, जिसमें पुरुषों को हिरासत में लेकर कथित तौर पर यूक्रेन युद्ध में भेजने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पेन्ज़ा के एक सैन्य कमिश्नरी के बाहर महिलाएं विरोध करती दिखीं और वर्दीधारियों पर अपने रिश्तेदारों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। निर्वासित रूसी मीडिया और युद्ध-विरोधी समूहों को कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुरुषों को अंधाधुंध पकड़ा जा रहा है, कारों और सार्वजनिक परिवहन को रोका जा रहा है और उन्हें ले जाया जा रहा है।

रूसी अधिकारियों ने इन रिपोर्टों का खंडन किया। पेन्ज़ा क्षेत्र के रोस्गवार्दिया (नेशनल गार्ड) ने 18 जून को बयान जारी कर कहा कि उन्होंने सैन्य पंजीकरण उल्लंघनकर्ताओं की पहचान के लिए अंतर-विभागीय छापेमारी की, 80 वाहन चालकों की जांच की और 9 ऐसे व्यक्तियों को समन जारी किए जो पंजीकरण कराने में विफल रहे। क्षेत्रीय आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमवीडी) ने दावा किया कि जबरन लामबंदी की खबरें "वास्तविकता के अनुरूप नहीं" हैं और वे केवल उन लोगों की तलाश में सैन्य जांचकर्ताओं की सहायता कर रहे थे जिन्होंने रूसी नागरिकता प्राप्त की लेकिन सैन्य पंजीकरण नहीं कराया। स्थानीय प्रशासन के करीबी अनाम सूत्रों के हवाले से प्रो-सरकारी मीडिया ने सोशल मीडिया पर फैली दहशत को "फर्जी" बताया और इसे भगोड़े सिपाहियों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा करार दिया।

स्वतंत्र मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने एक अलग तस्वीर पेश की। मीडियाज़ोना, दोज़hd और इदिते लेसोम जैसे समूहों के अनुसार, गवाहों ने बताया कि पुरुषों को सड़कों से उठाकर मिनीबसों में बैठाया गया और पिटाई या धमकी के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। एक परिवार ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई कि उनके रिश्तेदार को गिरफ्तारी के कागजात दिखाकर धोखे से अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लिए गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संकेत दिया कि यह कमजोर समूहों, विशेषकर कानूनी परेशानियों या कर्ज वाले पुरुषों, को निशाना बनाकर जबरन भर्ती की एक नई प्रवृत्ति हो सकती है। एक महिला ने बताया कि उसके पति को या तो "कैदी की तरह विशेष सैन्य अभियान पर जाने" या "स्वेच्छा से" जाने का विकल्प दिया गया। स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की।

यह घटनाक्रम सितंबर 2022 में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा 3 लाख रिजर्विस्टों की "आंशिक" लामबंदी की घोषणा के बाद से जारी व्यापक संदर्भ का हिस्सा है। स्वतंत्र मीडिया नियमित रूप से रूस के विभिन्न हिस्सों में जबरन भर्ती की घटनाओं की रिपोर्ट करता रहा है। पुतिन ने 2026 तक सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या 15 लाख तक बढ़ाने का आदेश दिया है। पेन्ज़ा की ये कार्रवाइयां ऐसे समय में हुईं जब वोल्गा जिला नेशनल गार्ड के एक उप कमांडर ने क्षेत्रीय गवर्नर से मुलाकात की और सहयोग व नेशनल गार्ड में भर्ती पर चर्चा की। अधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे छापे "व्यवस्थित आधार पर" जारी रखने की घोषणा की है, जबकि प्रभावित परिवार कानूनी शिकायतों के माध्यम से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह प्रकरण क्रेमलिन की सैन्य जनशक्ति आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने के लिए अपनाए जा रहे तरीकों के बीच तनाव को दर्शाता है।