हंगरी की संसद ने सोमवार को एक व्यापक संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रपति तमाश शुयोक को पद से हटाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री पेतेर मग्यार ने शुयोक को शनिवार शाम तक इस संशोधन पर हस्ताक्षर करने की समय-सीमा दी है, अन्यथा संसद महाभियोग की कार्यवाही शुरू करेगी। इसी संशोधन में सांसदों के लिए अधिकतम 12 वर्ष और संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा भी तय की गई है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के नेतृत्व वाली फ़िदेस पार्टी का लगभग आधा नेतृत्व अगले चुनाव से बाहर हो जाएगा। मग्यार ने पूरी प्रक्रिया को ‘ऑपरेशन प्यूरिफ़ाइंग फ़ायर’ नाम दिया है, जिसे वे ओर्बान के 16 वर्षों के सत्ता-तंत्र को ख़त्म करने की कवायद बताते हैं।

हंगरी सरकार के अनुसार, अप्रैल में मिले भारी जनादेश ने व्यवस्था-परिवर्तन की स्पष्ट स्वीकृति दी है। दूसरी ओर, ओर्बान और फ़िदेस ने इसे लोकतंत्र का अंत करार देते हुए विरोध जताया है, हालांकि स्वयं ओर्बान इस दौरान फ़ुटबॉल विश्व कप देखने अमेरिका चले गए, जिसकी उनके अपने खेमे में भी आलोचना हुई। यूरोपीय संघ के संस्थानों ने शुरू में मग्यार की जीत को 1956 की क्रांति जैसा ऐतिहासिक मोड़ बताया था, लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि विधि-सम्मत प्रक्रिया के बिना संवैधानिक बदलाव क़ानून के शासन की बहाली के दावे को कमज़ोर करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट यूरोपीय संसद की नागरिक स्वतंत्रता समिति (LIBE) को भेजी है, जिससे ब्रसेल्स स्तर पर जांच की संभावना बन गई है।

इसी बीच, सरकार ने पूर्व विदेश मंत्री पेतेर सियार्तो के रूस से कथित संबंधों की जांच शुरू कर दी है। मग्यार ने चुनाव प्रचार के दौरान सियार्तो पर राजद्रोह के आरोप लगाए थे और सत्ता में आने पर जांच का वादा किया था। अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारों की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सियार्तो ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक गुप्त संवाद-माध्यम बनाए रखा, जिसके ज़रिए यूरोपीय संघ की आंतरिक जानकारियां साझा की गईं और कुछ प्रतिबंध हटवाने में मदद की। सियार्तो ने 15 जुलाई को संसद सदस्यता छोड़कर चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD में उच्च पद संभालने की घोषणा की, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में भारी सब्सिडी दिलवाई थी।

यूरोपीय विश्लेषकों के अनुसार, सियार्तो की जांच और उनका चीनी कंपनी में जाना मध्य यूरोप में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। इससे यूरोपीय संघ की चीन और रूस के प्रति नीतियों पर असर पड़ सकता है, जिस पर नई दिल्ली की भी नज़र रहेगी। हंगरी की नई सरकार ने सार्वजनिक प्रसारकों पर भी दबाव डाला है—राजकीय चैनल M1 ने प्रसारण रोककर वर्षों के ‘शासकीय प्रचार’ के लिए माफ़ी मांगी—जिसे लेकर मीडिया स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं।

अगले ठोस क़दमों में राष्ट्रपति शुयोक द्वारा संशोधन पर हस्ताक्षर या उसे संवैधानिक न्यायालय भेजने का निर्णय शामिल है, जिसकी अंतिम तिथि 18 जुलाई है। साथ ही, सियार्तो के ख़िलाफ़ जांच के नतीजे आने बाकी हैं और यूरोपीय संसद की LIBE समिति हंगरी में क़ानून के शासन की स्थिति पर विचार कर सकती है।