अमेरिकी न्याय विभाग ने बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स के तीन पत्रकारों और उनके परिजनों को जारी ग्रैंड जूरी समन वापस लेने पर सहमति दे दी। यह क़दम संघीय न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम द्वारा सरकारी वकीलों से बार-बार यह पूछे जाने के बाद उठाया गया कि पत्रकारों को समन भेजने से पहले जांच के अन्य विकल्प क्यों नहीं अपनाए गए। न्यायाधीश ने कहा कि क़ानून के तहत पत्रकारों के ख़िलाफ़ समन अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला क़दम नहीं।

न्याय विभाग के वकील शॉन बकली ने शुरू में समन को स्थगित रखने का आग्रह किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि सार्वजनिक डेटाबेस की ग़लत जानकारी के कारण पत्रकारों की माताओं और जीवनसाथियों के फ़ोन रिकॉर्ड ग़लती से हासिल कर लिए गए थे। न्यायाधीश ने इस त्रुटि पर संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डेविड मैकक्रॉ ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण जीत बताया, जबकि न्याय विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि जांच अब भी जारी है और लीक करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी।

यह मामला ट्रंप प्रशासन द्वारा मीडिया पर दबाव बनाने की व्यापक रणनीति के तहत देखा जा रहा है। आलोचकों के अनुसार, प्रशासन ने हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के समन जारी किए थे, जिन्हें बाद में वापस लेना पड़ा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है। भारतीय मूल के न्यायाधीश सुब्रमण्यम की टिप्पणियों ने अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन की रक्षा को रेखांकित किया।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब टाइम्स ने गुप्त सूत्रों के हवाले से ख़बर दी कि क़तर द्वारा दान में दिए गए नए एयर फ़ोर्स वन विमान में मिसाइल-रोधी क्षमता सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ नहीं हैं, जिसके चलते ट्रंप को तुर्की से लौटते समय पुराने विमान का इस्तेमाल करना पड़ा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सुरक्षा चिंताओं को ख़ारिज किया था।

सरकारी पक्ष ने स्पष्ट किया कि पत्रकार जांच का लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि लीक करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की पहचान करना उद्देश्य है। न्याय विभाग के अनुसार, यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और गुप्त सूचना लीक करना संघीय अपराध है। हालांकि, फ़िलहाल समन वापस ले लिए गए हैं, लेकिन भविष्य में नए सिरे से समन जारी करने का रास्ता खुला रखा गया है। यह प्रकरण प्रशासन और मीडिया के बीच बढ़ते तनाव का एक और अध्याय है, जिसके दूरगामी परिणाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़ सकते हैं।