इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई व्यवस्था 'पेनिलायन टेक्नोलॉजी केसेहतन (पीटीके) मंदिरी' शुरू की है, जो बाहरी पक्षों को सरकारी पहल की प्रतीक्षा किए बिना स्वतंत्र रूप से नई चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और दवाओं का मूल्यांकन प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। इस कदम का तात्कालिक प्रभाव यह है कि शैक्षणिक संस्थान, उद्योग और रोगी संगठन अब 9 से 16 जुलाई 2026 तक खुली आवेदन खिड़की के माध्यम से साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे नवाचारों को बाजार तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्वरित प्रक्रिया के बावजूद गुणवत्ता और स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं होगा, और सभी प्रस्तावों को नियमित सरकारी मूल्यांकन के समान कड़े मानकों से गुजरना होगा।

इसी अवधि में ईरान में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कलाबर्ग (खाद्य क्रेडिट) के वितरण का अंतिम चरण शुरू किया, जिसके तहत 25 जुलाई को राष्ट्रीय कोड 7, 8 और 9 वाले परिवारों के खातों में क्रेडिट सक्रिय होगा। यह क्रेडिट 11 आवश्यक वस्तुओं—जिनमें मांस, मुर्गी, डेयरी, चावल, तेल और फल-सब्जियां शामिल हैं—की खरीद के लिए जुलाई के अंत तक वैध है, और ब्रांड चयन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही, दक्षिणी करमान प्रांत में कृषि सुधारों पर जोर दिया जा रहा है, जहां मानकीकृत खेती पैटर्न, संविदा कृषि और प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के माध्यम से किसानों की बाजार पहुंच सुनिश्चित करने की योजना है। अधिकारियों ने उत्पादन को बाजार-उन्मुख बनाने और निर्यात श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत के तेलंगाना राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रवर्तन को एकीकृत करने की योजना बन रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभागों के विलय की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है, ताकि मिलावटी खाद्य और नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग कामकाज से समन्वय सीमित होता है, जबकि एकीकरण से निरीक्षण, नमूना संग्रह, प्रयोगशाला परीक्षण और कानूनी कार्रवाई में तेजी आएगी। मंत्री ने एक कार्य योजना तैयार करने और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव मांगे हैं।

केन्या में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमानित 5.5 लाख व्हीलचेयरों की अधूरी मांग को पूरा करने के लिए सरकारी नेतृत्व वाली व्हीलचेयर सेवा स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हितधारकों ने स्थानीय विनिर्माण, कर में ढील, और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के दायरे में सहायक उपकरणों को शामिल करने पर चर्चा की। साथ ही, दवाओं के अनियमित समानांतर आयात पर रोक की हालिया नीति ने इस बात पर जोर दिया कि रोगी सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन को कभी पीछे नहीं रखा जा सकता। नियामक प्राधिकरण दवाओं की क्रमबद्धता और ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है।

आगे की ठोस समय-सीमाएं इन पहलों की प्रगति को मापेंगी: इंडोनेशिया में पीटीके मंदिरी के लिए पूर्ण दस्तावेज 27 जुलाई से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन जमा होंगे; ईरान में कलाबर्ग क्रेडिट अगस्त माह के अंत तक उपयोग किए जा सकेंगे; और तेलंगाना में विलय की कार्य योजना जल्द ही प्रस्तुत होने की उम्मीद है।