स्पेसएक्स का 12 जून को 75 अरब डॉलर जुटाने वाला आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन गया है, जिसने कंपनी का मूल्यांकन 1.77 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा दिया। 7 जुलाई को नैस्डैक-100 सूचकांक में शामिल होने से पैसिव फंडों के जरिए करीब 4 अरब डॉलर की अतिरिक्त खरीदारी की उम्मीद है, हालांकि शेयर 16 जून के 225.64 डॉलर के इंट्राडे उच्चतम स्तर से 32% नीचे 153.23 डॉलर पर आ गया है।

इस आईपीओ ने कम से कम 4,000 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया है, जिनमें से लगभग 400 को 10 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति प्राप्त हुई है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के हॉथोर्न से मैनहट्टन बीच और सांता मोनिका तक रियल एस्टेट एजेंटों को 50 लाख डॉलर से ऊपर की संपत्तियों के लिए शुरुआती पूछताछ मिल रही है। ब्रोकरों के अनुसार, लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद खरीदारी में तेजी आने की संभावना है, जो पिछले तकनीकी उछालों की तरह स्थानीय आवास कीमतों को प्रभावित कर सकती है।

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वैश्विक डेटा सेंटरों की बिजली मांग अगले चार वर्षों में 20-30% की वार्षिक वृद्धि के साथ दोगुनी होकर कुल वैश्विक मांग का 3% तक पहुंच जाएगी। एजेंसी के ऊर्जा नवाचार प्रमुख साइमन बेनेट ने मिलान में एक सम्मेलन में कहा कि इन केंद्रों को 24 घंटे बिजली की जरूरत होती है, जिससे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित परमाणु ऊर्जा में रुचि बढ़ रही है।

अमेरिका में इस मांग को पूरा करने की लागत को लेकर दो रास्ते उभरे हैं। एनर्जी इनोवेशन के मॉडलिंग के अनुसार, मौजूदा संघीय नीतियों के तहत जीवाश्म ईंधन-आधारित दृष्टिकोण से 2030 तक उपभोक्ता बिलों में सालाना 30 अरब डॉलर की वृद्धि होगी, जबकि स्वच्छ ऊर्जा (सौर, पवन, भंडारण) को गति देने पर 5.1 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। वहीं डेनमार्क सरकार ने बिजली ग्रिड पर दबाव को देखते हुए डेटा सेंटरों को प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रखने की घोषणा की है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं को पहले बिजली मिल सके।

अगला ध्यान देने योग्य पड़ाव 7 जुलाई को स्पेसएक्स का नैस्डैक-100 में प्रवेश है, जिससे सूचकांक फंडों का प्रवाह सक्रिय होगा। डेनमार्क में शरद ऋतु में संसद में विधेयक पेश होने पर यह स्पष्ट होगा कि बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्शन के नियम कितने सख्त होते हैं।